11% बकाया डीए दिवाली में - मुख्यमंत्री CM In Diwali With 11% Outstanding DA (Dearness Allownce )

बकाया 11% फीसदी डीए दिवाली में , मुख्यमंत्री ने किया वादा, राज्य कर्मचारियों का 12 से 17 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता CM In Diwali With 11% Outstanding DA (Dearness Allownce ) 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश के मुख्य मंत्री ने लम्बे इंतजार और धरना प्रदर्शन के बाद आखिर कार राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दी। हालाँकि मुख्य मंत्री ने फिलहाल 16 फीसदी बकाया डीए  के बदले सिर्फ 05 फीसदी डीए देने की घोषणा की है। इस तरह से राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया। वही मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान बकाया 11 फीसदी महंगाई भत्ते को  दिवाली में देने का वादा किया। राज्य सरकार द्वारा किये गए घोषणा के बाद 01 जुलाई 2021 से राज्य के लगभग 4 लाख 30 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 

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ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ता में 5 फीसदी वृद्धि करने की घोषणा की है। इसका लाभ 01 जुलाई 2021 से मिलेगा अब कर्मचारयों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो जाएगा। इससे राज्य के लगभग 4 लाख 30 हजार शासकीय सेवकों और 1 लाख 25 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि प्रदेश भर के शासकीय अधिकारी कर्मचारी 03 सितम्बर को प्रदेश व्यापि आंदोलन किये थे। जिससे राज्य भर के स्कूल , कालेज एवं कार्यालय ठप्प पड़ गया था। 

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5% डीए मिलने से कर्मचारी नाराज , वही 11 % डीए दिवाली में देने का किया वादा - राज्य के कर्मचारियों को बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार डीए की सौगात मिली , लेकिन आधा - अधूरा। दरअसल राज्य सरकार ने 16 फीसदी डीए देने के बजाय सिर्फ 05 फीसदी डीए देने का ऐलान कर दिया है। जिससे राज्य के कर्मचारी नाराज है। जिस 5% डीए को जुलाई 2019 में मिलना था उसे जुलाई 2021 में दिया जा रहा है। इस तरह से कर्मचारियों को 25 हजार से 50 हजार तक की आर्थिक नुकसान हुआ है। वही मुख्यमंत्री ने बकाया डीए को दिवाली में देने का वादा किया है। वही केंद्र सरकार जुलाई 2021 से 03 फीसदी और डीए देने की तैयारी में है। 

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1020 करोड़ का सालाना आर्थिक भार - राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 05 फीसदी के इजाफा होते ही राज्य सरकार पर सालाना 1020 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। 05 प्रतिशत डीए बढ़ने से राज्य के कर्मचारियों को न्यूनतम 700 रु. से 5000 रु. का अतिरिक्त मासिक लाभ होगा। जारी सूचि अनुसार राजपत्रित अधिकारीयों को 3500 रु. से 5000 रु. , तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को 1500 रु. से 3500 रु. वही चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 700 रु. से 2000 रु. का मासिक लाभ मिलेगा। 

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प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से चर्चा , वादा और आश्वाशन पर लौटे कर्मचारी नेता - 03 सितम्बर को प्रदेश के प्रत्येक जिले, विकासखंड में राज्य भर के कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन, ज्ञापन के अगले दिन छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने देर शाम मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। मुख्य मंत्री ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए 05 प्रतिशत डीए को जुलाई 2019 से देने के बजाय जुलाई 2021 से देने की घोषणा कर दी। वही बकाया 11 फीसदी डीए को दिवाली पर देने का वादा मुख्यमंत्री ने किया। वही 14 सूत्रीय अन्य मांगों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कमिटी के माध्यम से निराकरण करने की बात कही। 

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10 Comments

  1. न्यूज वालो से एक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग जब भी शासकीय सेवक का डी ए या सैलरी बढ़ता है तब तब सीधा राज्य सरकार का लेखा जोखा अधिभार सामने लाते हैं लेकिन राजनेता मनमानी ढंग से अपना वेतन बढ़ाते हैं तो उनसे वित्तीय कोश बढ़ता है क्या जरा बताने की कोशिश करेंगे?

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    1. बहुत अच्छा बोल रहे हैं

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  2. सरकार जब अपना वेतन बढ़ाती है तब अधिभार नही होता क्या की कोई बताएगा?

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  3. राजपत्रित अधिकारियों का 3500से 5000 लिखते हैं
    इतना तो तभी बढ़ेगा जब काम से कम 12से15% डी ए बढ़ेगा ।
    कुछ भी लिख देते हैं आप लोग,जिससे आम जनता कर्मचारी विरोधी हो जाता है।

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  4. बहुत सुंदर इस बात का जवाब आपको आज का कोई भी राजनीतिक नेता या पत्रकार नही देगा।

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  5. राज्य शासन द्वारा जब कभी भी डी.ए.या एरियर्स की घोषणा की जानी होती है तब तब सरकार अपना पक्ष वित्तीय संकट या बार का रोना रोने लगती है। यदि केन्द्र सरकार की घोषणा के साथ ही इसे लागू करने लगे तो एक साथ न तो भार पड़े और न ही कर्मचारियों को ही आर्थिक नुकसान हो ।

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  6. Sahi hai bhai media walo pe jhuthe aur bramak jankari chhapne ke arop me case hona chahiye sath hi inhi ke karan mahgai aur badh raha hai

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  7. DA sahi samay pr milna chahiye kendra ke baraber

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  8. 5% da to july 2019 se pending hai jis samay covid 19 ka koi pata hi nahin tha atah 5% da to july 19 se arrears ke sath milna chahiye nahin to karmchariyon ka bahut bada nukshan hoga.

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  9. 5% da to arrears ke sath july 2019 se milna chahiye kyonki us samay to covid 19 nahin tha. Kai rajyon men yah pahle se hi judkar 17% da july19 se mil raha hai.

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