प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 6 लाख के बजाय केवल 1. 20 लाख मकान को ही राज्य सरकार ने दी मंजूरी CG Pradhan Mantri Awas Yojna New List 2021
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प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि जारी करती है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021 - 22 के लिए छः लाख गरीबों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य राज्य शासन को दिया है। राज्य शासन ने इतनी बड़ी संख्या में आवास बनाने में अपने हाँथ खींच लिए है। एक लाख 20 हजार मकान बनाने की सहमति जताई है।
शासन के इस रवैये से प्रदेश के 4 लाख 80 हजार ऐसे गरीब जिनके सर पर छत नहीं है , उन्हें आशियाना नहीं मिल पाएगा। राज्य सरकार के खाली खजाने का असर केंद्र सरकार की अति महत्वकांक्षा योजना पर दिखाई देने लगा है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार का बजट रोड़ा बन रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य सरकार ने इस योजना के तहत एक हजार करोड़ राशि को अभी तक जमा नहीं किये है।
हितग्राहियों को मिलते है 1 लाख 20 हजार - केंद्र पोषित योजना के तहत पीएम आवास योजना के एक हितग्राही को अपना आशियाना बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रूपये शासन द्वारा दिए जाते है। योजना के अनुसार यदि हितग्राही अपना आवास खुद बनाते है तो इसके लिए उन्हें मनरेगा फंड से 16 हजार रूपये पारिश्रमिक दिए जाते है।
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