मुख्यमंत्री से चर्चा विफल ,, मुख्यमंत्री सिर्फ 6 फ़ीसदी डीए बढ़ाने को तैयार , कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी 22 अगस्त से हड़ताल हेतु अडिग Discussion with Chief Minister failed, Chief Minister ready to increase DA by only 6 percent, Employees Officers Federation also adamant for strike from 22nd August
a2zkhabri.com रायपुर - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता विफल हो गई है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ 6 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमत है , वही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लंबित 12 फ़ीसदी महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा की मांग कर रहे है। देर शाम मुख्यमंत्री निवास पर करीब 15 मिनट की चर्चा हुई जिसमे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया की वे सिर्फ फिलहाल सिर्फ 6 फ़ीसदी ही महंगाई भत्ता में वृद्धि कर सकते है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से कहा कि आप लोग हमें हड़ताल का डर न दिखाएं।
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फेडरेशन भी अपने मांगों पर अडिग , 6 प्रतिशत से सहमत नहीं - प्रदेश के कर्मचारी पिछले 2 - 3 वर्षों से लंबित महंगाई भत्ता की मांग कर रहे है। लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। राज्य के कर्मचारियों का फिलहाल 12 फ़ीसदी डीए लंबित है। कई आंदोलन और हड़ताल के बाद भी राज्य सरकार सिर्फ 6 फ़ीसदी डीए बढ़ाने पर सहमत है। वही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में शामिल सभी संगठनों ने राज्य सरकार के उक्त फैसले को सही नहीं बताते हुए पुनः विचार करने का आग्रह किए है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी मांग पूरा नहीं होने पर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन के अपने निर्णय पर अडिग है।
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कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की देर रात तक होती रही रायशुमारी - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने दो टूक में कहा कि हम सिर्फ 6 फ़ीसदी ही महंगाई भत्ता में इजाफा कर सकते है , हमें आंदोलन का डर न दिखाएँ। इसके बाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कुछ असमंजस में पड़ गया। फेडरेशन यदि अनिश्चितकालीन आंदोलन के निर्णय रहता है तो सरकार कर्मचारियों से नाराज हो सकती है। वहीँ फेडरेशन आंदोलन से वापस आएगा तो कर्मचारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। हालाँकि देर रात सभी पदाधिकारियों ने एक और आपातकाल बैठक कर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मांग पूरा नहीं होने पर 22 से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का निर्णय लिए।
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22 से होगी तालाबंदी सभी कार्यालयों और दफ्तरों में पसरेगा सन्नाटा - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रस्तावित आंदोलन 22 अगस्त से निर्धारित है। फेडरेशन के बैनर तले लगभग 86 संगठन के 80 विभाग के कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए है। जिसकी संख्या लगभग 4 लाख से अधिक है। यदि 22 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन नहीं टली तो प्रदेश के शासकीय दफ्तरों , कार्यालयों और स्कूल , कालेजों में ताला लटक जाएगी। पिछले बार भी 5 दिनों के आंदोलन में पुरे प्रदेश के शासकीय कामकाज और योजनाएं ठप पड़ गई थी। वही मुख्यमंत्री से चर्चा अब तक बात नहीं बनी है।
ब्रेकिंग - सभी स्कूलों का अनुदान राशि जारी ,,, देखें सूचि।
डीए में 6 फ़ीसदी के बढ़ोतरी के बाद 28 फ़ीसदी हो जाएगी महंगाई भत्ता - मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारियों का डीए 6 फ़ीसदी बढ़ेगी , हालाँकि अभी भी कर्मचारी और सरकार के बीच सहमति नहीं बनी है। लेकिन 6 फ़ीसदी डीए बढ़ाने पर मुख्यमंत्री सहमत है। 6 % वृद्धि के बाद DA 28% हो जाएगी। वही इस सम्बन्ध में बहुत जल्द आदेश भी जारी होने की उम्मीद है। हालाँकि कर्मचारी संगठन 12 फ़ीसदी लंबित डीए और सातवें वेतनमान पर एचआरए भुगतान करने का मांग कर रहा है।
28 फ़ीसदी डीए के साथ वेतन गणना देखें 👇-
ज्ञात हो की राज्य के सरकारी कर्मचारियों या केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर होती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के - साथ साथ नियमानुसार और अन्य भत्ते भी प्रदान किये जाते है।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते -
मूलवेतन -
महंगाई भत्ता / डीए -
हाउस रेंट / गृह भाड़ा -
चिकत्सा भत्ता -
गतिरोध भत्ता -
कटौती की गणना -
समूह बीमा - 300
जीपीएफ / सीपीएफ / डीपीएफ - मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत
उदाहरण - शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी का वेतन गणना , इसी प्रकार से आप अपने मूलवेतन के आधार पर अपने वेतन की गणना कर सकते है -
प्राप्त वेतन -
मूलवेतन - 31200 रु. (उदाहरण )
महंगाई भत्ता 28 % - 8736 रु.
गतिरोध भत्ता - 600 रु.
मेडिकल भत्ता - 200 रु.
गृह भत्ता - 754
कुल सकल वेतन - 41490 रु.
कटौती -
समूह बीमा - 300 रु.
जीपीएफ / सीपीएफ / डीपीएफ - 3744 रु.
योग कटौती - 4044 रु.
कुल प्राप्त वेतन = 41490 - 4044 = 37446 रु.
नोट - इसी तरह से अन्य सभी कर्मचारी अपने मूलवेतन के आधार पर वेतन गणना कर सकते है।
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