बड़ी खबर - कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ भी अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल , महंगाई भत्ते के मुद्दे पर 80 से भी अधिक विभाग के कर्मचारी जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर Big news - Junior State Administrative Service Association also involved in indefinite agitation, more than 80 department employees going on indefinite strike on the issue of dearness allowance
a2zkhabri.com रायपुर - 12 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा की गणना की मांग हेतु कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रस्तावित है। डीए एवं एचआरए के मांग हेतु उक्त आंदोलन में कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक अधिकारी संघ भी शामिल हो गया है। अब प्रदेश में तहसीलदार , नायब तहसीलदार , मंत्रालयीन कर्मचारी , शिक्षक , पटवारी , ग्राम सेवक , स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सहित करीब 80 विभाग के कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चित कालीन आंदोलन में शामिल होंगे।
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प्रदेश के 4 लाख से भी अधिक अधिकारी एवं कर्मचारियों की दो सूत्रीय मांग - प्रदेश के 4 लाख से भी अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी की दो सूत्रीय मांग है , पहला 34 प्रतिशत केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता एवं दूसरा सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा की गणना। उक्त मांगों को लेकर प्रदेश के लाखों कर्मचारी पिछले दो - तीन वर्षों से क्रमबद्ध आंदोलन कर रहे है। तीसरे चरण के आंदोलन में 25 जुलाई से 29 जलाई तक 5 दिवसीय आंदोलन की गई थी। वही अब मांग पूरा नहीं होने के कारण 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रस्तावित है। पिछले 5 दिनों के आंदोलन में प्रदेश के सभी विभाग में तालाबंदी हो गई थी। इस बार के आंदोलन में अब तहसीलदार भी शामिल हो रहे है।
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प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों एवं दफ्तरों में लटकेंगे ताले - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का संगठन लगभग प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों का समूह है , जिसमे सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए है। जिस कारण से इस कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले लगभग 4 से 5 लाख कर्मचारी जुड़े हुए है। प्रदेश के लगभग सभी विभाग के कर्मचारी जब आंदोलन में जायेंगे तो निश्चित ही प्रदेश में एक बार फिर तालाबंदी हो जाएगी। शासकीय कामकाज पूरी तरह से ठप हो जायेंगे। सभी कार्यालयों , दफ्तरों , स्कूल एवं कालेजों में ताला लटक जायेंगे।
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राज्य सरकार के तरफ से अब तक कोई पहल नहीं हुआ - प्रदेश के कर्मचारियों ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वे केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता लेकर रहेंगे और गृहभाड़ा की गणना भी सातवें वेतनमान के अनुरूप हो। वही अभी तक राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल न करना चिंताजनक है। पिछले 5 दिनों की तालाबंदी में प्रदेश के सभी शासकीय कामकाज ठप हो गए थे। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। वही अब 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन है , लेकिन राज्य सरकार के तरफ से आंदोलन को टालने का कोई प्रयास अभी तक नहीं की गई है।
स्वतंत्रता दिवस के दिन संभवतः डीए का हो सकता है ऐलान - प्रदेश के लगभग 4 से 5 लाख कर्मचारी आंदोलन में जायेंगे तो प्रदेश के कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगी। सरकार भी चाहेगी की किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार 15 अगस्त को कर्मचारी हित में कुछ निर्णय ले सकते है। वही पिछले दिनों खबर आई थी कि राज्य सरकार कर्मचारियों के डीए में 6 से 10 फ़ीसदी की वृद्धि कर सकती है। हालाँकि यह अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी थी। राज्य के कर्मचारी भी 15 अगस्त का इन्तजार कर रहे है कि उन्हें उनकी लंबित डीए और सातवें वेतन के अनुरूप गृहभाड़ा की गणना की मांग पूरा हो जाए। स्वतंत्रा दिवस के दिन यदि कर्मचारियों को सौगात नहीं मिली तो 22 से तालाबंदी निश्चित है।
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