कर्मचारियों की मांगों पर जल्द लग सकती है मुहर ,,15 अगस्त के दिन घोषणा होने की संभावना,, अनिश्चितकालीन आंदोलन के ऐलान से दबाव में सरकार , 10 फ़ीसदी तक डीए बढ़ने की संभावना The demands of the employees may be stamped soon, the government under pressure due to the announcement of indefinite agitation, the possibility of increasing DA by 10%
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में महंगाई भत्ता का मुद्दा गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के 4 लाख से भी अधिक कर्मचारियों के द्वारा 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के ऐलान के बाद अब मंत्रालय में भी हलचल शुरू हो गई है। वही 15 अगस्त के दिन घोषणा होने की उम्मीद है। अनिश्चितकालीन आंदोलन की नोटिस देते ही अब सरकार और प्रशासन सक्रीय हो गई है। बीते दिनों कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों को बुलाकर मंत्रालय में चर्चा की गई। उक्त चर्चा में हड़ताल अवधि को अवकाश में बदलकर पूर्ण वेतन देने की सहमति बन गई है।
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6 से 10 फ़ीसदी डीए बढ़ने की संभावना - प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता नहीं मिलने से राज्य में कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वही पडोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी अब 34 फ़ीसदी डीए दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। झारखण्ड जैसे गरीब राज्य भी अपने कर्मचारियों को फूल डीए दे रही है। वही पहले से कई दर्जनों राज्य केंद्र के बराबर डीए पहले से दे रही है। सरकार के ऊपर अब चौतरफा दबाव बढ़ते ही जा रहा है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 से 10 फ़ीसदी तक बढ़ सकती है। विभाग द्वारा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हालाँकि अभी सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा देने के सन्दर्भ में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है।
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22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन का हो चूका है ऐलान - राज्य के 4 लाख से भी अधिक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का पहले से ही ऐलान कर चुके है। वही कर्मचारियों की सभी मांगे पूरा होती है या नहीं यह एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यदि कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 10 फ़ीसदी तक कही बढ़ती है तो आंदोलन होगा या नहीं यह आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। हालाँकि कर्मचारियों ने 12 फ़ीसदी डीए और सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा की गणना की मांग हेतु अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा किये है।
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तालाबंदी टालने के मूड में राज्य सरकार - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले लगभग 86 विभाग के कर्मचारी जुड़े हुए है। सभी विभाग के कर्मचारी सामूहिक रूप से फेडरेशन के बैनर तले 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का ऐलान कर चुके है। हड़ताल हुआ तो प्रदेश के सभी दफ्तरों, शासकीय कार्यालयों , स्कूल एवं कालेजों में तालाबंदी होना निश्चित है। यही कारण है की अब राज्य सरकार और प्रशासन उक्त हड़ताल को अब टालने की कोशिश में लग गए है , और महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालाँकि अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 6 से 10 फ़ीसदी तक डीए तत्काल बढ़ाया जा सकता है।
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पिछले 5 दिवसीय आंदोलन की सैलरी काटने के आदेश पर हुआ था बवाल ,, अब नहीं कटेगी सैलरी - कर्मचारी अधिकारी फेडरशन के अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने की ज्ञापन देते ही और संगठन के द्वारा वेतन कटौती आदेश का विरोध जताते ही मंगलवार को मंत्रालय में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी और सचिवों की बैठक हुई ,बैठक में सचिवों ने आश्वस्त किया की आंदोलन अवधि की सैलरी नहीं काटी जाएगी , बल्कि 5 दिनों के आंदोलन को अवकाश में बदल कर पूरी सैलरी की भुगतान की जाएगी। वही महंगाई भत्ता और सातवें वेतन मान के अनुसार गृह भाड़ा की गणना की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हालाँकि डीए के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी क्योंकि इस विषय पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे।
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