DA ब्रेकिंग - 01 जुलाई 2022 से डीए में 04 फ़ीसदी की बढ़ोतरी , 02 माह का एरियर भी 04 percent increase in DA from July 01, 2022, big gift to central employees

01 जुलाई 2022 से डीए में 04 फ़ीसदी की बढ़ोतरी , केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात  04 percent increase in DA from July 01, 2022, big gift to central employees / 2 Months DA Arrear 

a2zkhabri.com रायपुर - 7th Pay Commission पिछले दो महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। आखिरकार मोदी सरकार ने रक्षा बंधन पर्व के ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 04 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर अपने एम्प्लाइज को बड़ी सौगात दी है। 01 जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब 38 फ़ीसदी पर पहुँच गई है। हालाँकि इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 से 6 फ़ीसदी वृद्धि की उम्मीद लगाईं गई थी। लेकिन आल इण्डिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स के आंकड़े के आधार पर 4 फ़ीसदी डीए की वृद्धि की गई। 

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अब मिलेगा 38 फ़ीसदी डीए और 2 माह का एरियर भी - डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance ) में 04 फ़ीसदी की वृद्धि के बाद केंद्रीय कमर्चारियों का कुल महंगाई भत्ता 38 फ़ीसदी हो चूका है।  नए महंगाई भत्ता के आधार पर सैलरी की भुगतान सितम्बर से की जाएगी। वही जुलाई 2022 से 34 फ़ीसदी डीए की गणना होगी। जिस कारण से कर्मचारियों को दो माह का एरियर भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार कुल मिलकर नवरात्रि के दौरान ही   इसका भुगतान करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि के बाद अब अन्य राज्यों के कर्मचारियों में भी  महंगाई भत्ते की उम्मीद जग गई है। 

कक्षा 1 से 12 मासिक आकलन प्रश्न पत्र यहाँ से डाउनलोड करें। 

सैलरी की गणना व अंतर - 7th Pay Commission  में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रु. है। और केबिनेट सेकेटरी लेबल के अधिकारी की बेसिक सैलरी 56900 रु. है। 18000 रु. मूलवेतन पर 38 फ़ीसदी डीए के साथ कुल सालाना इजाफा 8640 रु. है। मासिक बढ़ोतरी 720 रु. होगी। वही 56000 रु. मूलवेतन के आधार पर 38 फ़ीसदी डीए की गणना करें तो सालाना इजाफा 27312 रु. होगा। वही मासिक इजाफा 2776 रु. होगी। 

वेतन गणना केलकुलेशन - 

अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रु. पर गणना - 

   34 फ़ीसदी डीए - 19346 रु.

   38 फ़ीसदी डीए - 21622 रु.

   मासिक इजाफा - 2276 रु.

   सालाना इजाफा - 27312 रु.

न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रु. पर गणना - 

   34 फ़ीसदी डीए - 6120 रु.

   38 फ़ीसदी डीए - 6840 रु.

   मासिक इजाफा - 720 रु.

   सालाना इजाफा - 8640 रु. 

यहाँ के कर्मचारियों का हाल बेहाल - महंगाई भत्ता के मुद्दे पर बाद करें तो छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का हाल बेहाल हो गया है। पिछले तीन वर्षों से लंबित महंगाई भत्ता और एरियर के लिए तरस से गए है। राज्य सरकार से लगातर मांग करने और कई बड़े आंदोलन के बाद भी यहाँ के कर्मचारियों को फूल डीए नसीब नहीं हो रहा है। वही आगामी 22 अगस्त से लंबित महंगाई भत्ता हेतु प्रदेश के 86 विभाग के लगभग 5 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे है। आंदोलन में जाने से पूरी प्रशासन व्यवस्था ठप हो जाती है। सभी शासकीय कार्यालयों , दफ्तरों , स्कूलों एवं कालेजों में तालाबंदी हो जाती है। यदि मांग पूरा नहीं होगा तो 22 से एक बार फिर तालाबंदी निश्चित है। 

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आंदोलन से पहले मांग पूरा होने की उम्मीद - सूत्रों  जानकारी के अनुसार राज्य के कर्मचारियों को 22 अगस्त से पहले महंगाई भत्ता की सौगात मिलने की पूरी संभावना है। हालाँकि कितनी फ़ीसदी मिलेगी यह कहना अभी जल्दी होगी। क्योंकि प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित डीए अब 12 फ़ीसदी से बढ़कर 16 फ़ीसदी हो गई है। अनुमान के अनुसार राज्य के कर्मचारियों का डीए 10 फ़ीसदी बधाई जा सकती है ,लेकिन सातवें वेतन के अनुसार गृह भाड़ा की गणना की मांग फिलहाल संभव नहीं लग रहा। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो निश्चित ही सभी लंबित भत्ता और सातवें वेतन के अनुरूप गृह भाड़ा गणना की मांग पूरी हो सकती है।