एनपीएस में जमा राशि 17 हजार 240 करोड़ को लौटाने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र , पीएफआरडीए ने लौटने से किया इंकार Refusal To Return The Amount Deposited In NPS , Chief Minister Wrote A Letter To The Prime Minister
a2zkhabri.com रायपुर - राज्य में एक ओर कर्मचारियों को जहाँ पुरानी पेंशन बहाली की सौगात मिला , वही दूसरी और कर्मचारियों और राज्य सरकार के एनपीएस खाते 17 हजार 240 करोड़ रूपये डूबने के कगार पर है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री को एनपीएस खाते में जमा राशि 17 हजार 240 करोड़ रूपये को वापस कराने का अनुरोध किया है।
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श्री बघेल ने लिखा है कि - राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एनएसडीएल को 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 तक कुल 11850 करोड़ रूपये (कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान ) अंतरित किए गए है। एनएसडीएल से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में जमा इस राशि का मार्किट मूल्य 17240 करोड़ रूपये है। राज्य सरकार द्वारा 20 मई 2022 को पत्र के माध्यम से उपरोक्त सभी तथ्यों से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को अवगत कराते हुए जमा राशि को राज्य शासन को अवगत कराते हुए राशि को वापस करने का अनुरोध किया गया था।
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पीएफआरडीए ने राशि वापस करने से किया इंकार - पत्र के जवाब में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 26 मई को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 सहपठित पीएफआरडीए राष्ट्रिय पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण विनियम 2015 तथा अन्य सुसंगत नियमों में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है जिसमे राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस की जा सके।
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तो क्या डूब जाएगी 17240 करोड़ रूपये - जिस प्रकार से राज्य शासन के पत्र के जवाब में एनपीएस / पीएफआरडीए कार्यालय से पत्र आये है उससे उक्त जमा राशि के डूबने का संकट पैदा हो गया है। एनपीएस में जमा राशि राज्य सरकार और कर्मचारियों की 50 - 50 फीसदी हिस्सा है। पीएफआरडीए ने पैसा वापस करने का कोई प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया है। यदि पैसा डूबेगी तो राज्य के कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई हाथ से निकल जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र - 26 मई को पीएफआरडीए द्वारा पत्र मिलते ही राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान मंत्री को राशि वापस कराने हेतु पीएफआरडीए को निर्देशित करने का निवेदन सह पत्र लिखा गया है। श्री बघेल ने कहा है कि लोक हित की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के अधिकारीयों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के कर्मचारी और अधिकारीयों के मांग पर उनके एवं उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से पुरानी पेंशन बहाल की गई है।
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