a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली की खाका तैयार हो गई है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर राजस्थान गई टीम वहां से अध्ययन कर लौट चुकी है। राजस्थान गई टीम के साथ मंत्रालय में पुरानी पेंशन बहाली पर करीब दो घंटे की लम्बी बैठक हुई। वित्त सचिव डॉ. अलरमेलमंगई ने अधिकारीयों से चर्चा उपरांत पुरानी पेंशन बहाली खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश में खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा उपरांत आगे की प्रक्रिया की विधिवत आदेश जारी होंगे।
डॉ. अलरमेलमंगई ने इस स्कीम के अध्ययन के लिए जयपुर गए वित्त अफसरों के साथ करीब दो घंटे की लम्बी बैठक किए। इस बैठक में अपर संचालक केएल रवि , श्रीमती किरण जे नागेश संयुक्त संचालक पूजा शुक्ला व ऋषभ पराशर उप सचिव शामिल है। इस चर्चा में आए तथ्यों को शामिल करने के लिए वित्त सचिव ने पॉलिसी का प्रारूप तैयार किए है। जिसे बहुत जल्द मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। बैठक में शामिल एक अफसर के मुताबिक राजस्थान में ओपीएस की सभी बेस्ट प्रेक्टिसेस पर चर्चा हुई।
अप्रैल से ही एनपीएस राशि कटौती होगी बंद - पुरानी पेंशन को बंद करके राज्य में जब से नई पेंशन स्किम एनपीएस लागु की गई थी तब से कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी और राज्य सरकार द्वारा 10 फीसदी कटौती के बराबर राशि एनपीएस खाते में जमा किया जाता रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल माह से उक्त राशि की कटौती बंद हो जाएंगे। उम्मीद है एक - दो दिन में इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी हो जाएगी। कटौती बंद होते ही एनपीएस खाते में जमा 12 हजार करोड़ रूपये वापस लिए जायेंगे। उक्त राशि में से आधी राशि सरकार के खाते में तो आधी राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगी।
राज्य में बनाया जायेगा पृथक पेंशन सेटअप - ओपीएस के संचालन के लिए वित्त विभाग में ही पृथक पेंशन सेल बनाया जाए या संचालक कोष लेखा पेंशन को बांटकर संचालक पेंशन का पृथक सेटअप स्थापित किया जाए। चर्चा में पृथक सेटअप बनाने पर सहमति बन गई है। पृथक पेंशन सेटअप तैयार होने में मामलों का त्वरित निराकरण व सुगमतापूर्वक संचालन किया जा सकेगा। राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन लागु किया जा सकता है। जिसका लाभ 01 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारी , अधिकारी को इसका लाभ मिलेगा।
राज्य शासन स्वास्थ्य योजना लागु होने की संभावना - राजस्थान और केन्दीय कर्मचारियों की भांति यहाँ भी सीजीएचएस लागु हो सकती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से हर माह निश्चित रकम काटी जाती है और कर्मचारियों को जीवन पर्यन्त निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। हालाँकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। क्योंकि इस स्कीम में बड़ी राशि खर्च होगी जिस कारण मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य है। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाली की विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओपीएस लागु होना यह कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
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