17 फीसदी डीए हेतु आंदोलन का ऐलान ,, फिलहाल सिर्फ 5 फीसदी डीए मिलने की संभावना There Will Be News Of Only 5 Percent DA For The Employees Of The State , There Will Be A 3 Days Agitation From 11 To 13 April
a2zkhabri.रायपुर - प्रदेश के कर्मचारियों को बहुत जल्द महंगाई भत्ता मिलने की पुष्ट जानकारी प्राप्त हो रही है , हालाँकि कर्मचारियों को बकाया 17 फीसदी डीए की जगह सिर्फ 5 फीसदी डीए मिलने की संभावना है। उक्त खबर के बाद अब कर्मचारी संगठनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गई है। संयुक्त मोर्चा महंगाई भत्ता के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि कुछ एक ऐसे कर्मचारी नेता है जो रायपुर में सक्रीय है , जो शासन को खुश करके अपने साथियों को गर्त में धकेल रहे है। 17 फीसदी डीए लेने के बजाय 05 फीसदी डीए की तैयारी कर रहे है। अब ऐसे नेताओं और शासन को आंदोलन के माध्यम से जवाब दिया जाएगा।
ब्रेकिंग- 17 फीसदी महंगाई भत्ता हेतु मंत्रालयीन कर्मचारियों का आंदोलन ,,
11 से 13 अप्रैल निश्चित कालीन आंदोलन का ऐलान - प्रदेश में लंबित 17 फीसदी महंगाई भत्ता हेतु संयुक्त मोर्चा महंगाई भत्ता के बैनर तले 11 से 13 अप्रैल तक तीन दिवसीय निश्चित कालीन आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन को लेकर कर्मचारियों का रुख स्पष्ट है प्रदेश में भी राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के सामान 34 फीसदी महंगाई भत्ता आदेश जारी करवाना है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जनवरी 2022 की स्थिति से 03 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 34 फीसदी कर दी है। कर्मचारियों को मार्च का बढ़ा हुआ वेतन और जनवरी - फरवरी का एरियस भी मिलेगा।
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04 अप्रैल को महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद - संयुक्त मोर्चा महंगाई भत्ता के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा कि शासन ने कर्मचारियों को 17 के जगह 5 फीसदी महंगाई भत्ता देने का मन बना लिया है , उम्मीद है कि 04 अप्रैल को आदेश भी हो जाए। हमारी मंशा है कि छत्तीसगढ़ शासन किसी के बहकावे में न आकर कर्मचारी हित में निर्णय ले। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को भी 34 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी करे। राजस्थान के केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के कांग्रेस समर्थित सरकार ने केंद्र के ऐलान के बाद तत्काल 34 फीसदी डीए देने का आदेश दे दिए है।
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संयुक्त मोर्चा महंगाई भत्ता के कर्मचारी नेताओं ने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री के सामने निश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे , जो लोग कर्मचारियों का अहित कर रहे है वैसे लोग आंदोलन से दूर रहेंगे। प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने सभी कर्मचारियों से निवेदन किया है कि 11 से 13 अप्रैल के तीन दिवसीय आंदोलन में अवकाश लेकर अवश्य उपस्थित होवें और अपने अधिकार के महंगाई भत्ता 17 फीसदी की मांग करें। वही आने वाले दिनों में यदि लंबित सभी महंगाई भत्ता जारी नहीं होगी तो निश्चित कालीन आंदोलन भी किया जा सकता है।
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पुरानी पेंशन पर नीति स्पष्ट करे राज्य सरकार - लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने कहा कि राज्य सरकार के बजट सत्र में पुरानी पेंशन के ऐलान के बाद माह मार्च भी बीत गया लेकिन अभी तक विभागीय आदेश जारी नहीं हुए है , जबकि राजस्थान सरकार के ऐलान के बाद विभागीय कार्यवाही पूर्णतः की ओर है। वही राज्य में अभी तक जीपीएफ अकाउंट बनाने और साप्टवेयर अपडेट भी नहीं हुए है। प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारी माह मार्च के वेतन से वंचित हो रहे है। वही जानकारी प्राप्त हुई है की राज्य सरकार अधिकारीयों का एक दल राजस्थान भेजा है जो पुरानी पेंशन बहाली पर अध्ययन करेंगे। उक्त कार्य में विलम्ब होने के कारण कर्मचारी वेतन से वंचित हो गए है।
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