लंबित महंगाई भत्ता हेतु प्रदेश के कर्मचारियों की मोर्चाबंदी शुरू ,, 13 को तालाबंदी Lockdown Of Employees In Chhattisgarh For 17 Percent Pending Dearness Allowance
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ प्रदेश में लंबित 17 फीसदी महंगाई भत्ता हेतु अब प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन मोर्चाबंदी करने जा रहे है , केंद्र के सामान महंगाई भत्ता की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारी अधिकारी कामबंद कलम बंद की तैयारी में है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का 13 अप्रैल को तालाबंदी रहेगी। वही 17 फीसदी लंबित महंगाई भत्ता जल्द से जल्द जारी नहीं होने पर प्रदेश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर जा सकते है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने अभी तत्काल अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा करते हुए 34 फीसदी डीए दे रहा है।
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केंद्र एवं अन्य राज्यों से 17 फीसदी पीछे छत्तीसगढ़ - प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार , महाराष्ट्र सरकार , राजस्थान , मध्यप्रदेश , झारखण्ड , पश्चिम बंगाल जैसे और कई राज्यों से काफी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है , कई कर्मचारी संगठन राज्य के कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे है कि कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अपने महंगाई भत्ते के लिए भी इतना लम्बा इन्तजार और आंदोलन करना पड़ रहा है , जबकि कर्मचारियों को हर छः - छः माह में महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है। अन्य राज्य एवं केंद्र से प्रदेश के कर्मचारी डीए के मामले में 17 फीसदी पीछे चल रहे है।
ब्रेकिंग- पुरानी पेंशन बहाली पर विभागीय कार्यवाही शुरू,,,
04 अप्रैल को मुख्यमंत्री का आभार सम्मलेन ,, डीए मिलने की उम्मीद - प्रदेश के कर्मचारियों को 04 अप्रैल को डीए की सौगात मिल सकती है , हालाँकि लंबित 17 फीसदी सभी डीए मिल जाए ऐसी गुंजाइस कम है। संभावना जताया जा रहा है कि राज्य सरकार फिलहाल कर्मचारियों को शांत करने के लिए 5 फीसदी डीए का ऐलान कर सकती है। पुरानी पेंशन बहाली पर प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे है। बीते 29 मार्च को रायपुर के इनडोर स्टेडियम में 12 शिक्षक संगठन द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया था। हालाँकि इस सम्मलेन में कोई डीए की घोषणा नहीं हुई।
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प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 4 से 14 हजार का नुकसान - छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पूरा महंगाई भत्ता नहीं मिलने से प्रतिमाह 4 हजार रूपये से लेकर 14 हजार रूपये का प्रतिमाह आर्थिक हानि हो रही है। ऊपर से पुरे देश में दिन रात महंगाई बढ़ रही है। महंगाई भत्ता नहीं मिलने से कर्मचारियों का बजट बिगड़ गया है, खाने - पीने के चीजों में कटौती करने मजबूर हो गए है। प्रदेश के कर्मचारी लम्बे समय से महंगाई भत्ते की मांग करते आ रहे है , लेकिन राज्य सरकार महंगाई भत्ते के मामले में पहली बार केंद्र और कई अन्य राज्यों से काफी पीछे है।
केंद्र सरकार ने 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को दी सौगात - केंद्र की मोदी सरकार ने केबिनेट बैठक में 3 फीसदी महंगाई भत्ते में इजाफा करते हुए 34 फीसदी कुल डीए की सौगात दे दी है । उक्त निर्णय से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। बुधवार को केबिनेट बैठक में मुहर लगाईं गई। बढे हुए डीए 01 जनवरी 2022 से लागु होगी। इस तरह से कर्मचारियों को पिछले तीन माह का एरियस भी मिलेगा। केंद्र के बाद अब अन्य राज्यों को भी देर सबेर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करना होगा। राजस्थान , महाराष्ट सरकार ने तत्काल केंद्र के बराबर डीए का ऐलान कर दिया है।
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