6 नई तहसील और 11 नए अनुविभागीय कार्यालयों की स्थापना ,, क्रमशः 84 और 77 पदों का सेटअप प्रावधान Announcement Of 6 New Tehsils Of Chhattisgarh , 84 Posts Will Be Setup
a2zkhabri.com रायपुर - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार के बजट में 6 नए तहसील और 11 नए अनुविभागीय कार्यालय की घोषणा बजट के माध्यम से किया है। साथ ही 84 और 77 पदों के सेटअप का भी प्रावधान कर दिया है। बजट सत्र में नए तहसील और अनुविभागीय कार्यालय का नजदीक में होना क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगी। उन्हें अब छोटे - छोटे कार्यों के लिए लम्बी दुरी का रास्ता तय नहीं करने पड़ेंगे।
ब्रेकिंग - मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक , पुरानी पेंशन हुआ बहाल।
ये रहे 6 नए तहसील - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो 6 नए तहसील की घोषणा की है वह मुंगेली जिला से जरहागांव , बेमेतरा जिला से देवकर एवं भिंभौरी , कोरबा जिला से दीपका एवं भैसमां , जिला कोरिया से कोटाडोल स्थापित की जाएगी। साथ ही इन तहसील कार्यालयों के सफल संचालन हेतु 84 नए पदों का सेटअप प्रावधान भी किया गया है।
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नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की स्थापना - नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की स्थापना मालखरौदा जिला जांजगीरचांपा , बलरामपुर एवं सूरजपुर जिला बलरामपुर - रामानुजगंज , धमधा जिला दुर्ग , भोपालपटनम एवं भैरमगढ़ जिला बीजापुर , बागबाहरा जिला महासमुंद , भरतपुर एवं खड़गवां - चिरमिरी जिला कोरिया , तिल्दा ,नेवरा जिला रायपुर तथा सहसपुर - लोहरा जिला कबीरधाम में की जाएगी साथ ही 77 पदों का सेटअप प्रावधान भी किया गया है।
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मास्टर स्ट्रोक , पेंशन युग की वापसी - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार के बजट में मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए पेंशन युग की वापसी कर दी है। 2004 से लागू एनपीएस पेंशन प्रणाली को बंद करके बार फिर इन सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2004 से या उसके बाद हुई है उनके लिए पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। पुरानी पेंशन होते राजयभर में कर्मचारियों ने खुशियां मनाई रंग गुलाल उड़ाए और पटाखे भी खूब फोड़े।
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व्यापम एवं सीजीपीएससी भर्ती में परीक्षा शुल्क से मुक्ति - राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को परीक्षा शुल्क से मुक्ति दिला दी है। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने पर अब किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से बेरोजगार युवाओं के जेब पर पड़ने वाला भार से मुक्ति मिलेगी।
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