झारखण्ड सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा , पुरानी पेंशन बहाली की बजट में होगी घोषणा , मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी Big News - Employees Will Also Get Old Pension In Jharkhand
a2zkhabri.com न्यूज़ - राजस्थान सरकार के बाद अब झारखण्ड सरकार भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात देगी। झारखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारीयों के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा भी कर लिया है। राजस्थान के बाद अब झारखण्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना को ख़त्म कर पुरानी पेंशन योजना शुरू किया जाएगा। बजट सत्र में इसकी घोषणा राज्य सरकार करेगी। राजस्थान में घोषणा के बाद अब कई राज्यों के कर्मचारियों की नजर पुरानी पेंशन पर टिकी हुई है। झारखण्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन की बड़ी सौगात मिल रही है।
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राज्य में करीब 1.95 लाख शासकीय कर्मचारी , अधिकारी - राज्य में अभी करीब 1.95 लाख स्थाई अधिकारी कर्मचारी है। इनमे से इनमे से 1.25 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में है , जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए है। इन्हे इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस मामले में गुरूवार को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS )का शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री सोरेन से मिला। मुलाकात के बाद माननीय मुख़्यमंत्रीय ने ट्वीट कर जानकारी दिए कि हमने 2019 में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था जिसे हम बजट सत्र में पूरा करेंगे। हमारी सरकार अपने वादे में कायम है।
जानिए,... किस पर पड़ेगा असर -
1. अधिकारियों - कर्मचारियों पर - अंशदायी पेंशन योजना में - अभी अधिकारीयों कर्मचारियों को 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है। इसकी बचत होगी। भविष्य में राजकोष से पेंशन मिलेगी। इससे नियमित पेंशन मिलने की गारंटी रहेगी।
2. सरकार पर - सरकार पर तत्काल वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।अमूमन 30 साल नौकरी होने पर सेवानिवृत्ति के वक्त 2035 से पेंशन पर सरकार का खर्च बढ़ेगा। अभी अंशदायी के तहत सरकार हर साल 1000 करोड़ खर्च करती है।
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3.राजनीति पर - पुरानी पेंशन योजना लागू करने से सरकार में शामिल राजनितिक दलों को चुनावी लाभ मिलेगा। इस योजना से करीब 1.25 परिवार लाभान्वित होंगे। इससे मजबूत वोट बैंक बनेगा। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी किए थे। वही मुख्यमंत्री अपने वादा को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा बजट में करेंगे।
पुरानी पेंशन (ओपीएस ) और नई पेंशन (एनपीएस) में अंतर को ऐसे समझे - पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम आप आसानी से ऐसे समझ सकते है -
1. पुरानी पेंशन OPS में कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती जबकि एनपीएस पेंशन फीसदी वेतन से कटौती होती है।
2. पुरानी पेंशन में जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड ) की सुविधा है वही नई पेंशन में इसकी सुविधा नहीं है।
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3. पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन है जिसकी भुगतान ट्रेजरी ऑफिस से होती है। नई पेंशन में शेयर मार्किट आधारित पेंशन है। इसकी कोई गारंटी नहीं है।
4. पुरानी पेंशन में अंतिम बेसिक सैलरी के लगभग 50 फीसदी पेंशन मिलती है।, वही नई पेंशन में कोई गारंटी नहीं है।
5. पुरानी पेंशन में हर छः माह में महंगाई भत्ता मिलती है वही नई पेंशन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
6. पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख तक ग्रेजुएटी मिलती है , वही नई पेंशन में इसका अस्थायी प्रावधान है।
7. पुरानी पेंशन में मृत्यु होने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान है , जबकि नई पेंशन में सर्विस के दौरान मौत होने पर फॅमिली पेंशन है और जमा राशि को सरकार जब्त कर लेती है।
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8. पुरानी पेंशन के जीपीएफ राशि पर कोई टेक्स नहीं लगता जबकि एनपीएस की राशि पर मार्केट के आधार पर टैक्स लगती है।
9. पुरानी पेंशन में जीपीएफ की राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है वही एनपीएस में 40 फीसदी राशि को निवेश करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन के कई लाभ है , वही नई पेंशन में कोई खास लाभ ही नहीं है।
30 Comments
छ,ग, सरकार को भी राजस्थान और झझारखंड के तर्ज पर 0ps लागु करना चाहिए||
ReplyDeleteOld Pension Scheme should be implemented to all State govt. and Central govt. employees.
ReplyDeleteराजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए सीएससी अमृत लाल पाटीदार संकुल केंद्र बर वेटî
ReplyDeleteOps को भारत के सभी राज्य जल्द से जल्द लागू करें।और ऐसा ही होगा ।
ReplyDeleteझारखण्ड सरकार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ
ReplyDeleteपेंशन तो समाप्त होनी ही चाहिए
DeleteUnknown teri........
Deleteबिहार सरकार को भी इस संवेदनशील मुद्ये पर ध्यान देना चाहिये ।
ReplyDelete😍😍😍😀😀😀😀
DeleteUttar pradesh sarkar ko bhi dena chahiye..
ReplyDeleteYogi ji New penshion scheme kaa naam hi badal kar OLD PENSHION SCHEME kar denge.....😂😂
DeleteUp me kab lagu hogi?
ReplyDeleteझारखण्ड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद
ReplyDeleteअब बिहार सरकार को चाहिए कि बिना किसी के आबाज उठाए ही ops का घोसना कर देना चाहिए ताकि पुरा श्रेय बिहार सरकार ले सके
ReplyDeleteHa Krna hi chahiy
Deleteमहाराष्ट्र सरकार को भी पुरानी पेन्शन योजना लागू करनी पडेगी, २३-२४ फरवरी से दो महिने की अल्टिमेट दिया गया हैं|
ReplyDeleteJharkhand sarkar ko ops lane ke thanks
ReplyDeleteबिहार सरकार को चाहिये कि बिना किसी के दबाब में आये नियोजित शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे देना चाहिए।
ReplyDeleteझारखंड सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद
ReplyDeleteJharkhand srkar ko dhanyabad
ReplyDeleteCentral government me v ye old pention lagu krna chahiye kunki NPS me jo milega us se family ka maintenance syd hi ho payega
ReplyDeleteबिहार के मुख्यमंत्री को भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए । बिहार तो वैसे ही गरीब और पिछड़ा राज्य हैं । यहां अगर पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था को भी धार मिलेगी ।नौकरीपेशा लोग अभी से ही अधिक खर्च कर पाएंगे...
ReplyDeleteबहुत बहुत धन्यवाद cm sir,अबकी बार नहीं, बार- बार हेमन्त सरकार...
ReplyDeleteकोई बतायेगें। central government employees को भी ये लाभ मिलेगी ..?
Central Government ko jaldi ops par vichar karna hoga
ReplyDeleteBihar.Sarkar.ko.Abilamb.O.P.S.Lagu.Karne.KI.Ghoshna.kar.dena.chahiye.
ReplyDeleteOver all state only OPS...👌
ReplyDeleteकेंद्र कर्मचारियों का भी पुराना पेंशन होना चाहिए
ReplyDeleteNitish ko vi ops lagu kr na chahie
ReplyDeleteHemant sarkar hamesha jindabad rahega
ReplyDeleteAll states and Central government ko bhi ops lagu karni chahiye nps main aap 60years kam kar ke bhi safe nhi rahoge.
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