केबिनेट बैठक में 14 % DA की मांग Demand For 14% DA In Chhattisgarh Cabinet Meeting

केबिनेट बैठक में 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता की मांग , टीचर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन Demand For 14% DA In Chhattisgarh Cabinet Meeting 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में कल 22 तारीख को होने वाले केबिनेट बैठक में सबकी नजर है। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन संघ ने ज्ञापन सौंपकर लंबित 14 % डीए की मांग की है। अभी केंद्र एवं अन्य कई राज्यों से छत्तीसगढ़ महंगाई भत्ते के मांमले में 14 फीसदी पीछे है। जिस कारण से राज्य  कर्मचारियों को प्रतिमाह 2500 से 6000 रु. तक प्रतिमाह आर्थिक हानि हो रही है। छत्तीसगढ़ टीचर असोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केबिनेट मीटिंग में लंबित 14 फीसदी डीए की आदेश जारी करने की मांग की है। 

ब्रेकिंग - शिक्षा विभाग का एक और नई ट्रांसफर सूचि जारी। 

22 को केबिनेट मीटिंग , कई मुद्दों पर चर्चा - प्रदेश में पिछले दो माह के बाद होने वाले केबिनेट बैठक में  महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती , धान खरीदी की तैयारी सहित कर्मचारियों के महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में चर्चा हो सकती है। कई कर्मचारी संगठनों ने  केबिनेट बैठक में लंबित 14% डीए की प्रस्ताव पर मुहर लगाने का अनुरोध किये है। आम आदमियों की नजर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर नजर रहेगी वही कर्मचारियों की नजर महंगाई भत्ते रहेगी। 

ब्रेकिंग - वेतन विसंगति कमिटी और फेडरेशन की बैठक। 

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी सौगात - दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया था। इस तरह 28 प्रतिशत मिलने वाला महंगाई भत्ता 31 फीसदी पहुँच गया है। वही छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पिछले 2 साल से महंगाई भत्ते के लिए लड़ रहे है। राज्य सरकार ने सितम्बर में 5 फीसदी राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था। हालाँकि उक्त महंगाई भत्ता जुलाई 2019 की थी जिसे बिना एरियस के जुलाई 2021 से। 

ब्रेकिंग - कर्मचारियों के महंगाई भत्ता निर्धारण हेतु कमिटी गठित। 

 छ.ग. में भी 31 फीसदी डीए की सौगात,, सिर्फ इन कर्मचारियों को लाभ - प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कल 31 फीसदी महंगाई भत्ता का ऐलान किया है लेकिन उक्त महंगाई भत्ते को सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारियों हेतु लागू की गई है। इस तरह से राज्य में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अलग  - अलग महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो समझ से परे है। राज्य के 4 लाख कर्मचारी लम्बे समय से महंगाई भत्ते का बेसब्री इन्तजार कर रहे है। केबिनेट बैठक में एक बार फिर कर्मचारियों को उम्मीद है। 

ब्रेकिंग - 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान देने आदेश जारी। 

छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन सौंपा ज्ञापन - 22 जुलाई 2021 को होने वाले केबिनेट बैठक में जनवरी 2020 से लंबित 4 % महंगाई भत्ता, जुलाई 2020  लंबित 3 % महंगाई भत्ता , जनवरी 2021 से लंबित 4 % महंगाई भत्ता एवं जुलाई 2021 से लंबित 3 % महंगाई भत्ता इस तरह से कुल 14% लंबित महंगाई भत्ता को केबिनेट बैठक में पास करने का निवेदन किया है। 

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