चुनावी दबाव ,, कर्मचारियों के वेतन में 17 फ़ीसदी की वृद्धि ,, पुरानी पेंशन भी होगी लागू Election pressure, 17% increase in salary of employees, old pension will also be applicable

चुनावी साल में होली से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात ,, वेतन में 17 फ़ीसदी की वृद्धि और ओपीएस की मंजूरी भी Big gift to the employees before Holi in election year, 17% increase in salary and approval of OPS

a2zkhabri.com न्यूज़ - चुनावी साल में कर्मचारियों को ठीक होली से पहले बड़ी सौगात देते हुए कर्नाटक की भाजपा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन में 17 फ़ीसदी की वृद्धि करने का ऐलान किया है। कहा जाता है कि चुनावी साल में चुनाव से पहले कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को नाराज करना नहीं चाहती , क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के संपादन में उनकी अहम् भूमिका हुआ करती है। और कर्नाटक सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। 

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वेतन में 17 फ़ीसदी की वृद्धि , हड़ताल हुआ वापस - कर्नाटक विधानसभा का आम चुनाव मई महीने में होने वाली है। इसलिए बासवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने भी हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठा लिया है तथा उनके वेतन बढ़ाने के मांग के आगे समर्पण कर दिया है। पिछले दिनों शुरू हुई अनिश्चितकालीन आंदोलन मांग पूरा होने पर तत्काल वापस ले ली गई है। सरकार ने उनके मूलवेतन में 17 फ़ीसदी की वृद्धि कर दी है। इस घोषणा के तुरंत बाद कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने हड़ताल ख़त्म करने की घोषणा कर दी है। 

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कर्मचारियों की बड़ी जीत ,, ओपीएस पर भी बनी सहमति - जिस उपलब्धि को कर्मचारियों की एक बड़ी जीत माना जा रहा , उसके अंतर्गत सरकार उनकी इस बड़ी मांग नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी के आगे भी झुक गई है। यहाँ यह स्मरण याद दिलाना उचित होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओपीएस का वादा किया था जिस कारण वहां सरकारी कर्मचारियों के साथ - साथ उनके परिजनों और रिश्तेदारों का भरपूर समर्थन मिला जिस कारण वहां कांग्रेस ने विजय श्री पाया। 

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अन्य राज्यों के तर्ज पर वहां भी लागू होगी ओपीएस - कर्नाटक में भाजपा ने कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा था तथा ओपीएस देने का वादा करना शुरू कर दिया था। तथा आज की घोषणा उसी दिशा में एक कदम है। सरकार ने 17 फीसदी वेतन में वृद्धि के साथ ही एक कमिटी की भी घोषणा कर दी है जो ओपीएस के सन्दर्भ में लागू किए गए राज्यों में जाएगी वहां प्रक्रिया का अध्य्यन कर आएगी फिर उसी प्रकार कर्नाटक में भी ओपीएस लागू की जाएगी। वहीँ प्रदेश के कर्मचारियों ने मूलवेतन में वृद्धि सहित ओपीएस हेतु आंदोलन प्रारम्भ किया था। हालाँकि मांग पूरा होते ही आंदोलन समाप्त हो गई है।