क्या...? कर्मचारियों को बजट में मिलेगी सौगात , HRA की मांग पूरा होने की उम्मीद Breaking - Preparation to reduce house rent of employees by 10%

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर मिल सकता है गृहभाड़ा भत्ता State employees will soon get house rent allowance on the basis of seventh pay scale, preparation started

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों आज बजट में सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता का सौगात दिया जा सकता है। ज्ञात हो कि प्रदेश के कर्मचारियों को अभी छठवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश के 4 लाख 8 हजार कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता भुगतान की मांग कर रहे है। HRA और DA की मांग पर पिछले वर्ष बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इस वर्ष चुनावी वर्ष है और राज्य सरकार कर्मचारियों को निराश नहीं करेगी। मिली जानकारी के अनुसार सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा की गणना की मांग इस बजट में पूरा हो जाएगा। 

शहरों में 18 व गांव में 09 फ़ीसदी एचआरए - सातवें वेतनमान के रूल्स के मुताबिक गृहभाड़ा का भुगतान शहरों हेतु 18 फ़ीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 09 फ़ीसदी निर्धारित है। यह नियम 01 जनवरी 2016 से लागू भी है , लेकिन राज्य के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। राज्य के कर्मचारियों को फिलहाल छठवे वेतनमान पर 07 फ़ीसदी गृहभाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। राज्य सरकार कर्मचारियों को चुनावी वर्ष में सौगात देते हुए इस बजट  में  सातवें वेतनमान के आधार गृहभाड़ा भत्ता देने का ऐलान कर सकती है। 

प्रदेश के 4 लाख 8 हजार सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लाभ - राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता  देने का ऐलान करते ही प्रदेश के लगभग 4 लाख 8 हजार कर्मचारी - अधिकारी को इसका लाभ होगा। मिली जानकारी  प्रदेश के अलग - अलग विभागों में फिलहाल 4 लाख 8 हजार कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व केंद्रीय कर्मचारियों को 18 फ़ीसदी के दर से गृहभाड़ा भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। यदि किसी कर्मचारी का 50 हजार मूलवेतन है तो उन्हें 10 फ़ीसदी के हिसाब से 5 हजार एचआरए मिलेगा वहीँ 18 फ़ीसदी पर 50 हजार मूलवेतन पाने वाले कर्मचारियों को 9 हजार एचआरए प्राप्त होगा। 

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केंद्रीय कर्मचारियों की जनवरी 2023 से 04 फ़ीसदी बढ़ेगी महंगाई भत्ता , AICPI के आंकड़े जारी Dearness Allowance to increase by 04% from January 2023, AICPI figures released

a2zkhabri.com न्यूज़ - नए साल में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 04 फ़ीसदी की वृद्धि होगी। हालाँकि इसका ऐलान मार्च 2023 में होगा। एआईसीपीआई के आंकड़े के अनुसार जनवरी से कर्मचारियों के डीए में 04 फ़ीसदी की वृद्धि तय है। ज्ञात हो कि केंद्रीय कर्मचारियों एवं राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में हर 6 - 6 माह में वृद्धि की जाती है। वृद्धि की गणना हेतु AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ) के आंकड़े के आधार पर तय की जाती है। 

जनवरी से 04 फ़ीसदी बढ़ेगी महंगाई भत्ता ,, आदेश मार्च में - कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ता मिलेगी। हालाँकि इसका ऐलान मार्च में होगा लेकिन बढ़े हुए महंगाई भत्ता की गणना जनवरी 2023 से की जाएगी। जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक छमाही आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अब तक जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 से 04 फ़ीसदी बढ़ना तय माना जा रहा है। हालाँकि अभी नवम्बर एवं दिसंबर 2022 के आंकड़े आना बाकी है। AICPI के आंकड़े 0.4 तक बढ़ सकती है। जिसके आधार पर 4 फ़ीसदी डीए मिलना है 

04 फ़ीसदी बढ़कर डीए 42 फ़ीसदी हो जाएगी - केंद्रीय कर्मचारियों को (DA Hike ) का तोहफा मार्च 2023 में मिलेगी लेकिन उसका लाभ जनवरी 2023 से मिलेगी। जनवरी एवं फरवरी के बढे हुए महंगाई भत्ता का एरियस भुगतान किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 38 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है , 04 फ़ीसदी की वृद्धि के बाद आंकड़ा 42 फ़ीसदी पर पहुँच जाएगी। 04 फ़ीसदी की वृद्धि पर लेवल 3 पर न्यूनतम 720 रु और इसी लेवल पर अधिकतम 2276 रु,की वृद्धि होगी। 

साल में दो बार डीए होती है रिवाइज - 7th pay commission के अनुसार AICPI इंडेक्स के नंबर साल में दो बार काउंट करके कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। महंगाई भत्ता को केंद्र सरकार हर 6 - 6 माह में रिवाइज करती है। पहली समीक्षा साल की शुरुआत यानी जनवरी में होती है वहीँ दूसरी समीक्षा जुलाई में होती है। हालाँकि यह समीक्षा बीते छमाही के आंकड़े के आधार पर होती है। जनवरी से जून 2022 के आंकड़े के आधार पर पिछले वर्ष जुलाई 2022 में 04 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फ़ीसदी और राज्य के कर्मचारियों को राज्य अनुसार डीए का भुगतान किया जा रहा है। 

कितना बढ़ेगा सैलरी ,, देखें न्यूनतम एवं अधिकतम मूलवेतन पर गणना 👇- 

लेवल 3 मूलवेतन - 18000 रु.

मूलवेतन - 18000 रु.

42 % डीए - 7560 रु.

38 % डीए - 6840 रु.

मासिक वृद्धि - 720 रु.

सालाना वृद्धि - 8640 रु.

लेवल 3 मूलवेतन - 56900 रु.

मूलवेतन - 56900 रु.

42 % डीए - 23898 रु.

38 % डीए - 21622 रु.

मासिक वृद्धि - 2276 रु.

सालाना वृद्धि - 27312 रु.