CG - कर्मचारियों के 17240 करोड़ राशि को केंद्र सरकार का लौटाने से इंकार ,, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा ,,,,,,, 17 thousand crore deposited in NPS of employees drowned, Center refuses to return the amount, Chief Minister Bhupesh Baghel said

राज्य को केंद्र ने दिया जवाब ,, एनपीएस खाते में जमा राशि को लौटाने से किया इंकार Center replied to the state, refused to return the amount deposited in the NPS account

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा 17 हजार करोड़ रूपये डूबने के कगार पर है। राज्य सरकार को भेजे गए जवाब में केंद्र सरकार ने राशि को लौटाने से इंकार कर दिया है। केंद्र सरकार के जवाब के बाद कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा राशि का मिलना अब मुश्किल लग रहा है। राज्य में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने का प्रयास लगातार जारी है , लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। 

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छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू - छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद एनपीएस में प्रतिमाह जमा होने वाली राशि को बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार ने नवीन अंशदायी योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरित 17240 करोड़ राशि को लौटाने से इंकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान , झारखण्ड एवं पंजाब सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन के बदले ओपीएस बहाली कर दी है। वहां के राज्य सरकार भी एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने का प्रयास कर रही है। 

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ओपीएस लागू होते ही ,,, एनपीएस से 25 फ़ीसदी राशि निकाल लिए कर्मचारी - राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होते ही और एनपीएस  राशि को फंसते देख छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के अधिकांश कर्मचारी अपने हिस्से के जमा राशि में से 25 फ़ीसदी राशि को आहरण कर लिए है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के कर्मचारियों ने 17 - 18 सौ करोड़ रूपये तो वहीँ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के द्वारा 5 से 6 सौ करोड़ रुपये आहरण करने की जानकारी सामने आई है। 

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सीएम ने कहा ,, हम केंद्र से राशि लेकर रहेंगे - छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम केंद्र सरकार से पैसा वापस लेकर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पांच माह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार एवं कर्मचारियों के द्वारा एनपीएस - एनएसडीएल अकाउंट में जमा राशि को वापस दिलाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने अपने अनुरोध पत्र में लिखा था कि शासकीय कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के सुरक्षित भविष्य के लिए  योजना लागू करने में राज्य शासन के निर्णय का अच्छे से क्रियान्वयन हो सके। केंद्र ने इसके जवाब में राशि नहीं लौटाने का पत्र भेजा है। पत्र में राशि नहीं लौटाने का कारण भी नहीं बताया है। 

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एनएसडीएल को 11850 करोड़ अंतरित - राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एनएसडीएल को 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 तक 11850 करोड़ राशि अंतरित की गई है। एनएसडीएल के अनुसार वर्तमान में इसका मार्किट वेल्यू 17240  करोड़ रूपये हो गई है। राज्य सरकार द्वारा इन सभी तथ्यों से पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण को अवगत कराते हुए राज्य शासन को वापस करने अनुरोध किया गया था। केंद्र के जवाब के बाद मुख्यमंत्री ने भी प्रेस से कहा कि हम किसी भी हालत में कर्मचारियों के पैसा को वापस लाकर रहेंगे। 

केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सहमति नहीं बनने पर उक्त मामला का सुप्रीम कोर्ट में जाना लगभग तय लग रहा है। विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट से ही पूरी होने की सम्भावना है।