प्रभार के सम्बन्ध में जेडी कार्यालय रायपुर से स्पष्ट आदेश जारी ,,, वरिष्ठ के रहते कनिष्ठ को नहीं दी जाएगी प्रभार , देखें स्पष्ट आदेश Regarding the charge, a clear order has been issued from the JD office, Raipur, the charge will not be given to the junior while the senior, see the clear order.
a2zkhabri.com रायपुर - स्कूलों में प्रभार के सम्बन्ध में संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। अब किसी भी स्कूल में प्राचार्य या प्रधान पाठक के पद रिक्त होती है तो , वहां वरिष्ठ शिक्षक को ही प्रभार दी जाएगी। वरिष्ठ शिक्षक के रहते कनिष्ठ शिक्षक को प्रभार देना अवैधानिक होगी। अब इस मामले में शिकायत प्राप्त होने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
देखें आदेश -
राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर 04 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद , केंद्रीय कर्मचारियों से 10 फ़ीसदी पीछे राज्य के कर्मचारी State employees expected to get 4 percent dearness allowance on Diwali, state employees 10 percent behind central employees.
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में लंबित महंगाई भत्ता का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन लंबित महंगाई भत्ता को दिवाली पर देने की मांग कर रहे है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने करीब 1.10 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों का महंगाई भत्ता 01 जुलाई 2022 से 34 फ़ीसदी से बढाकर 38 फ़ीसदी कर दिया है। राज्य के कर्मचारी एक बार फिर पुनः लंबित महंगाई भत्ता की मांग कर रहे है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 10 फ़ीसदी पीछे हो गए है।
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दिवाली पर 03 या 04 फीसदी डीए मिलने की सम्भावना - प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के लंबित सभी 10 फ़ीसदी डीए की मांग पूरी करे ऐसी कोई सम्भावना नहीं है। हालाँकि मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार दिवाली के अवसर पर अपने कर्मचारियों को तीन या चार फ़ीसदी डीए की सौगात दे सकती है। पिछले बार हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान राज्य के करीब चार लाख कर्मचारियों एवं अधिकारीयों ने लंबित महंगाई भत्ता के मुद्दे पर राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाने का भारी प्रयास किया लेकिन अंततः आंदोलन वापस लेना पड़ गया था।
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केंद्रीय कर्मचारियों से 10 फ़ीसदी पीछे राज्य के कर्मचारी - केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को हर 6 - 6 माह में महंगाई भत्ते की सौगात दे रही है ,वही राज्य के कर्मचारियों को आंदोलन के बाद भी निराशा हाथ आ रही है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से महंगाई भत्ता के मामले में 10 फ़ीसदी पीछे है। राज्य के कर्मचारियों को सही समय में महंगाई भत्ता नहीं मिलने और एरियस का भुगतान नहीं होने के कारण पिछले तीन सालों में प्रत्येक कर्मचारियों को 70 हजार रूपये से 3 लाख रूपये तक की आर्थिक हानि हो गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए वृद्धि आदेश जारी - केंद्रीय कर्मचारियों का 34 फ़ीसदी महंगाई भत्ता से बढ़कर 38 फ़ीसदी हो गई है। महंगाई भत्ता वृद्धि आदेश वित्त विभाग से जारी गई है।
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