छ. ग. 1.80 लाख अनियमित कर्मचारी होंगे नियमित ,, शैक्षणिक योग्यता सहित मांगी आरक्षण से जुड़ा विभागीय जानकारी Chhattisgarh 1.80 lakh irregular employees will be regular, departmental information related to reservation sought including educational qualification

अनियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर , जल्द नियमित हो सकते है राज्य के 1.80 लाख अनियमित एवं संविदा कर्मचारी Big news for irregular employees, 1.80 lakh irregular and contract employees of the state can be regularized soon

a2zkhabri.com रायपुर - राज्य के 1 लाख 80 हजार अनियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार इन्हे नियमित करने के मूड में दिखाई दे रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो कर्मचारियों के सेटअप , वेतन , कर्मचारियों की योग्यता , आरक्षण नियमों से जुडी जानकारी सरकार जुटा रही है। इसलिए प्रदेश के हर विभाग को जानकारी भेजने के निर्देश जारी किए गए है। 

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उक्त निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग विभाग के अवर सचिव एस के सिंह के तरफ से जारी किये गए है। सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव , विशेष सचिव , संयुक्त सचिव ने अपने विभागों के कर्मचारियों की जानकारी देने कहा है , इसमें निगम , मंडल , आयोग , संस्था , कार्यालय में काम कर रहे अनियमित , दैनिक वेतनभोगी और संविदा में काम कर रहे कर्मचारी शामिल है। 

देखें यह जानकारी मांगी गई - 

1. विभाग में पदस्थ अनियमित , दैनिक वेतन भोगी , संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए है। 

2. क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित तकनिकी योग्यता रखते है। 

3. कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है वह पद सम्बंधित विभाग के पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है। 

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4. क्या उक्त तिथि में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों में अनुसूचित जाति , जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पालन किया गया है। 

5. विभाग में अनियमित , दैनिक वेतन भोगी , संविदा पर कार्यरत उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है , तथा नियमित पद का क्या वेतनमान है। 

नियमित होने के शुभ संकेत - 

छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संगठन से जुड़े रवि गढ़पाले ने बताया कि इससे पहले सरकार संख्यात्मक जानकारी लेते रही है , लेकिन यह पहली बार है जब सरकार भर्ती नियमों , शैक्षणिक अर्हता , वेतन से सम्बंधित एवं आरक्षण से सम्बंधित जानकारी मांग रही है। संभवतः सरकार अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का नियम बनाकर नियमित करें ,हमने जो पिछले दिनों आंदोलन किए है यह उसका असर है। 

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रवि ने आगे बताया कि ऐसे में हम कर्मचारी संगठन से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम पूरा प्रयास कर रहे है कि सभी कर्मचारियों की सही जानकारी सरकार तक पहुंचे। कोई भी कर्मचारी छूटे न ताकि उसे नियमितीकरण का अधिकार मिल सके। प्रदेश में सभी विभागों में काम करने वाले 1लाख 80 हजार अनियमित कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है। रवि ने बताया कि अनियमित कर्मचारी के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी , संविदा कर्मचारी , मानदेय कर्मी , ठेका और अंशकालीन कर्मचारी आते है। 

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भाजपा ने भी किया है वादा - पिछले दिनों रायपुर में हुए लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 40 हजार के लगभग अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया था। अगर आने वाले साल में भाजपा की सरकार बनी तो पहली चिंता अनियमित कर्मचारियों की करेंगे। इस तरह से भाजपा के ऐलान के बाद राज्य सरकार भी आगामी चुनाव को देखते हुए बड़ा मुद्दा हाथ से जाने नहीं देगी। संभवतः बहुत जल्द अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की आधिकारिक ऐलान हो सकती है। 

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