पीएम श्री स्कूल योजना हेतु 27360 करोड़ रुपए की मंजूरी , देशभर में विकसित होंगे 14597 आदर्श स्कूल Rs 27360 crore approved for PM Shree School Scheme, 14597 model schools will be developed across the country
a2zkhabri.com न्यूज़ - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में 14597 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित व उन्नत करने की प्रधान मंत्री फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम - श्री ) योजना को अनुमति प्रदान कर दी , जिस पर 27360 करोड़ रूपये का व्यय आएगा। इसका कुछ हिंसा केंद्र और राज्य वहन करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। सरकार योजना के तहत देश के हर ब्लाक में दो आदर्श सरकारी विद्यालय एक प्राथमिक और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय विकसित होंगे। तीन चरणों में होने वाली चयन प्रक्रिया में सहायकता प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रतिस्पर्धा करेंगे।
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बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय , नवोदय विद्यालय सहित राज्यों एवं स्थानीय निकायों के द्वारा संचालित सरकारी स्कूल शामिल होंगे। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि ये स्कूल प्रौद्योगिकी संचालित होंगे और व्यावसायिक अध्ययन और उद्यमिता इन स्कूलों का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।
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3 डी लैब और 10 दिन बैग लेस डे होगा स्कुल - इन आदर्श स्कूलों में 3डी लैब और 10 दिन बैग लेस डे स्कूल संचालित होगी। पहली बार दिल्ली से सीधे स्कूलों को कोष दिया जाएगा। स्कूल प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने एवं छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रखने पायलट परियोजना के आधार पर पीएम श्री स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्रों की शुरुआत की जाएगी।
बनेगा पोर्टल , दर्ज होगी छात्रों की उपलब्धि - शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने बताया कि इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा , जिस पर हर स्कूल के हर छात्र के प्रदर्शन का ब्यौरा होगा। इन स्कूलों में राष्ट्रिय शिक्षा निति 2020 के सभी घटकों एवं विशेषताओं का समावेश होगा और यह आदर्श स्कूल के रूप में कार्य करेंगे।
योजना एक नजर में -
1. स्कूलों का चयन तीन चरणों वाली प्रक्रिया के जरिये होगा।
2. योजना के लिए केवल सरकारी स्कूल पात्र होंगे।
3. स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करने होंगे।
4. चयन के लिए 60 मानक निर्धारित किए है।
5. देशभर के हर ब्लाक के दो स्कूल एक प्राथमिक और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय विकसित होंगे।
6. चयनित स्कूलों को मिलेंगे 2 - 2 करोड़ रूपये।
7. 14597 स्कूलों को विकसित किये जायेंगे।
8. केबिनेट बैठक में 27360 करोड़ रूपये की मंजूरी।
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