पदोन्नति गड़बड़ी - डीपीआई ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बनाया अफसर ,, वहीँ स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति अधर में DPI Made Data Entry Oprators As Office Illigally , While Education Department Promotion Incomplete

लोक शिक्षण संचालनालय का कमाल ,, जहाँ पद नहीं वहां डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बनाया एमआईएस अफसर DPI Made Data Entry Oprators As Office Illigally , While Education Department Promotion Incomplete 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया पिछले 5 माह से अधूरा है। वही लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई ) डाटा एंट्री ऑपरेटर को गलत तरीके से एमआईएस अफसर बनाकर चर्चा में आ गया है। एक और जहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया में एकरूपता नहीं होने सहित कई विवादों के कारण स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया फिलहाल हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले के अंतर्गत हाईकोर्ट में हुई कई दफा के सुनवाई के बाद  भी विभागीय अधिकारियों के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया , नतीजन हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया में स्टे दे रखा है। 

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डीपीआई ने डाटा एंट्री ऑपरेटर को बनाया एमआईएस अफसर - लोक शिक्षण संचालनालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर को एमआईएस प्रशासक पद में पदोन्नति देने में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। प्रदेश के कई जिलों में डाटा संग्रहित करने वाले एमआईएस अफसर के पद ही नहीं है और अफसरों ने इन पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति दे दी है। डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति देकर सीधे राजपत्रित अधिकारी बनाया गया है। उक्त मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर अवगत कराया है। 

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पद नहीं ,, फिर भी जारी किया पदस्थापना आदेश - प्रदेश में जारी स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति प्रक्रिया को जहाँ  तय समय सीमा में पूर्ण कराने में असमर्थ रही डीपीआई , वही दूसरी ओर गलत तरीके  पदोन्नति देकर खुद भ्रष्टाचार में फंसता हुआ दिखाई पड़ रही है। जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार अनुसार जिला में एमआईएस अफसर के पद नहीं होने के बावजूद यहाँ उक्त पद पर पदोन्नति दी गई है। वही बलरामपुर , सुकमा , बालोद सहित और अन्य जिलों में भी एमआईएस अफसर के पद ही नहीं है। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ही केवल 19 पद स्वीकृत है जिसमे अभी तक कोई संसोधन नहीं हुआ है। 

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स्कूल शिक्षा विभाग में जारी है पदोन्नति - स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया के दौरान यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है तो सीधे जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी तय की थी। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक  जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया था कि पदोन्नति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। पदोन्नति के बाद रिक्त पदों में ही भर्ती के निर्देश था। लेकिन डीपीआई नमे जहां पद नहीं है वहां भी एमआईएस अफसर की पदस्थापना कर रही है। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति हाईकोर्ट बिलासपुर में लंबित है। 

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पहले भी हो चुकी है पदों की गणना में गड़बड़ी - यह पहली दफा नहीं है जब विभाग में पदोन्नति के नाम पर पदों की गणना करने में गड़बड़ी की गई हो। इसके पहले उप संचालक से संयुक्त संचालक के पदों में हुई पदोन्नति में इसी तरह की गणना में गड़बड़ी करते हुए 10 के बजाय 14 अफसरों को पदोन्नति दे दी गई थी। अर्थात 10 उपसंचालक के बजाय 14 उप संचालक को संयुक्त संचालक के पदों में पदोन्नति दी गई थी।