महंगाई भत्ता - कर्मचारियों के साथ छलावा , कर्मचारी संघ का आरोप Dearness Allowance - Cheating With Employees , Allegation Of Employees Union

दिल्ली के जंतर मंतर में होगा धरना प्रदर्शन , डीए के मुद्दे पर राज्य के सभी कर्मचारी संगठन नाराज Dearness Allowance - Cheating With Employees , Allegation Of Employees Union 

a2zkhabri.com बिलासपुर - राज्य के कर्मचारी और पेंशनर केंद्रीय कर्मचारियों के सामान 17 फीसदी महंगाई भत्ता की उम्मीद लगा बैठे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मात्र 5 फीसदी महंगाई भत्ता दिया है। इसको लेकर कर्मचारी संघ ने सरकार पर इस निर्णय को छलावा देने का आरोप लगाया है। इस निर्णय को लेकर कर्मचारी संघ ने काफी नाराजगी दिखाई है। कर्मचारी संघ ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है।

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कर्मचारी संघों ने छलावा करने का लगाया आरोप - महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी संघ ने 8 माह पूर्व सरकार से मांग की थी , लेकिन भूपेश सरकार द्वारा 17 की जगह सिर्फ 5 फीसदी महंगाई भत्ता जारी किया है। इसको लेकर प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन ने उक्त निर्णय को निराशाजनक बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने उक्त निर्णय को छलावा करार दिया है। ज्ञात हो की अप्रैल माह में महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले तीन दिवसीय सफल आंदोलन किया गया था। जनभावनाओं के विपरीत  राज्य सरकार ने 17 के बजाय सिर्फ 5 फीसदी डीए बढ़ाया है। 

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ऐसे लंबित था महंगाई भत्ता - मुख्यमंत्री के द्वारा 5 फीसदी महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया गया है , इसको लेकर सवालिया निशान खड़ी हो गई है , कर्मचारी  संगठन के अनुसार जनवरी 2020 से चार फीसदी एवं जुलाई 2020 से तीन फीसदी लंबित है , दोनों बकाया डीए को देते तो भी सात फीसदी डीए  हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने 5 फीसदी डीए किस आधार पर दिया है यह समझ से परे है। वही कर्मचारियों की अभी भी तीन क़िस्त डीए कुल 12 फीसदी बकाया है। 

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जंतर मंतर में होगा धरना प्रदर्शन - संघर्ष मोर्चा के कर्मचारी नेता अनिल शर्मा , ओपी शर्मा , रोहित तिवारी , कमलेश राजपूत , संजय तिवारी , करण सिंह अटारिया , जीतेन्द्र सिंह , विकास सिंह राजपूत , संजय शर्मा , दीपक देवांगन , डॉ. गोकुल सरकार ने जारी बयान में कहा कि इस निर्णय के खिलाफ जून माह में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे। 

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कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी , छोटे और कमजोर राज्य डीए में आगे - प्रदेश के लगभग सभी संगठनो ने सरकार के उक्त फैसले को नाकाफी बताते हुए राज्य सरकार द्वारा 17 के बजाय सिर्फ 5 फीसदी महंगाई भत्ता का आदेश दिया है जो कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है। राज्य सरकार के आदेश पर राज्य के कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी किया है , ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर हजारों कर्मचारियों ने अपनी जान दी है। लेकिन राज्य सरकार ने कर्मचारियों को मिलाने वाले हर छः - छः माह के डीए और एरियस का भुगतान नहीं कर रही है। जबकि केंद्र सहित कई छोटे राज्य जो आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ से काफी कमजोर होने के बाद भी पूरा महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को दे रही है।