सर्वर ठप्प ,, लाखों कर्मचारियों के वेतन अटका , कैसे पटाएं बैंक का कर्जा Sarver Stalled , Salary Of Lakhs Of Employees Stuck

राज्य कोषालय का सर्वर डाउन , लाखों कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रहा विलम्ब Sarver Stalled , Salary Of Lakhs Of Employees Stuck 

a2zkhabri.com रायपुर - राज्य कोषालय का सर्वर डाऊन होने के कारण प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारीयों के माह अप्रैल का वेतन अटक गया है। वेतन का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को अभी सर्वर ठीक होने तक और  इंतजार करना होगा। सर्वर कब ठीक होगी इसकी सही और सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं होने से उनका बजट बिगड़ गया है। वही अप्रैल माह के वेतन का  इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सर्वर ठीक होने के बाद ही वेतन भुगतान हो पाएगा। 

सॉफ्टवेयर अपडेट और जीपीएफ नम्बर जारी करने में हुई देरी - प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुरानी पेंशन बहाली के ऐलान के बाद कर्मचारियों को जीपीएफ नम्बर जारी करने और ईकोशपोर्टल का सॉफ्टवेयर अपडेट करने में विलम्ब की गई। समय में कार्य नहीं होने कारण वेतन बनाने देरी हो गई। लेकिन विभागीय अधिकारीयों ने माह के अंतिम दिनों में उक्त कार्य को किया जिस कारण से वेतन बनाने की प्रक्रिया देर से शुरू हो पाई। वही वेतन बनाने के समय सर्वर डाउन हो गया है जिस कारण से अब वेतन जनरेट नहीं हो पा रहा है। 

अभी वेतन हेतु और करना होगा इंतजार - राज्य के लाखों कर्मचारियों को सर्वर ठीक होने तक वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा। सर्वर ठीक होने में विलम्ब होने की संभावना बनी हुई है। वही लाखों कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से बैंक से कर्ज लिए रकम को चुकाने में भारी परेशानी होती है। समय पर वेतन नहीं मिलने और बैंक का कर्जा नहीं पटाने पर बैंक से फ़ोन आने लगे है। वही समय के बाद पटाने पर एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। लगभग 60 से 70  प्रतिशत कर्मचारियों का बैंक में कई प्रकार के लोन होता है। 

12 फीसदी राशि जीपीएफ अकाउंट पर - राज्य के करीब तीन लाख सरकारी कर्मचारी जो पहले एनपीएस के अंतर्गत 10 फीसदी राशि नवीन पेंशन स्किम हेतु जमा किया करते थे , वे अब पुरानी पेंशन बहाल होने 12 फीसदी राशि जीपीएफ खाते में करेंगे। उक्त राशि को डीडीओ द्वारा जीपीएफ खाते में वेतन बनाते समय ही जमा कर दी जाती है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में नवीन पेंशन को समाप्त कर 2004 से नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन की सौगात दी है।