छत्तीसगढ़ में 91 फीसदी किसानों का ई - केवायसी बाकी , फर्जीवाड़ा रोकने ई - केवायसी करवाना अनिवार्य , तभी मिलेगी अगली क़िस्त PM Kisan Samman Nidhi - E - KIs Mandatory , Only Then Will Get The Next Instalment
a2zkhabri.com रायपुर - केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आधार प्रमाणित पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 36 लाख 48 हजार से पार हो गई है। इनमे से केवल 3 लाख 29 हजार 763 किसानों का ही ई - केवायसी सत्यापन अब तक हुआ है, जो अब तक आधार प्रमाणित पंजीकृत किसानों का मात्र 9 फीसदी है। जबकि अभी 91 फीसदी पात्र किसानों का ई - केवायसी सत्यापन बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अधिकारीयों को निर्देश देते हुए ई - केवायसी को जल्द से जल्द कराने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने कहा है।
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फर्जीवाड़ा रोकने ई - केवायसी अनिवार्य - केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत सभी कृषकों को पीएम किसान पोर्टल में ई - केवायसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पीछे की मंशा यह है कि उक्त योजना का लाभ पात्र किसान ही उठा पाए और फर्जीवाड़ा रोकना है , इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर ई - केवायसी अपडेट के लिए ऑप्शन दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को जनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें प्रति वर्ष 6000 रु. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से मुहैया कराई जाती है।
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प्रधान ,मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 से हुई थी। योजना के शुरुआत में छत्तीसगढ़ में कुल 16.95 लाख किसान की पंजीकृत थे , जिसमे लगातार वृद्धि होते हुए अब तक कुल किसानो की संख्या लगभग 35 लाख पहुँच गई है। देश भर में करीब 12 करोड़ किसान पंजीकृत है। उक्त योजना में पंजीकृत किसानों को केंद्र सरकार प्रति वर्ष तीन किस्तों में 6000 रु. देती है। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 10 क़िस्त की राशि मिल गई है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि शतप्रतिशत किसानों का ई - केवायसी पूरा कराने का निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने किसानों का केवायसी पूरा कराने के लिए 15 दिनों विशेष अभियान चलाने निर्देश दिया है। इस योजना के तहत 10 क़िस्त जारी हो गए है अब 11 वीं क़िस्त की तैयारी है लेकिन 11 वीं क़िस्त से पहले ई - केवायसी करवाना अनिवार्य है।
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31 मई अंतिम तिथि - कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमल प्रीत सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों को ई - केवायसी सत्यापन पोर्टल या लोक सेवा केंद्रों में बायो मेट्रिक के माध्यम से 31 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से कराने निर्देश दिया गया है। शतप्रतिशत किसानों का सत्यापन हो जाए इस उद्देश्य से सभी जिला कलेक्टरों एवं कृषि उप संचालक को 15 दिन का विशेष शिविर कराकर कार्य पूर्ण कराने कहा गया है।
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नोडल अधिकारी नियुक्त - रायपुर जिले में सभी पंजीकृत कृषकों का ई - केवायसी करवाने के लिए जिला स्तर पर , विकास खंड वार नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर कार्य को शतप्रतिशत पूर्ण करने कहा गया है। नोडल अधिकारियों को सम्बंधित क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग करते हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने की जिम्मेदारी है , साथ ही समय - समय पर प्रगति प्रतिवेदन जमा करने निर्देश दिया गया है।
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