मुख्यमंत्री ने किया 31% डीए का ऐलान , राज्य कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं , होगा आंदोलन CG DA Braking CM Announced To Get Dearness Allowance

मुख्यमंत्री ने किया डीए का ऐलान अब 31 फीसदी मिलेगा इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता CG DA Braking  CM Announced To Get Dearness Allowance 

a2zkhabri.com रायपुर - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। बिजली कर्मियों के 28 फीसदी महंगाई भत्ता  बढाकर 31 फीसदी करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उच्च दक्षता वाले कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए 9000 रु. बोनस राशि देने की भी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के 16 हजार से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वही राज्य के कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। फ़िलहाल भूपेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जोर का झटका दे दिया है। 

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छत्तीसगढ़ विद्युत् संघ फेडरेशन के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर दिए में तीन फीसदी वृद्धि करने क आग्रह किये उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने तत्काल ही डीए को 28 फीसदी से 31 फीसदी देने की घोषणा कर दी। उन्होंने प्रदेश में विद्युत् विकास हेतु उठाये गए क़दमों के लिए माननीय मुख्यमंत्री का भार भी व्यक्त किया। पावर कंपनी में 4 हजार से अधिक पदों में सीधी भर्ती सहित साढ़े तीन हजार से अधिक पदों में पदोन्नति हेतु कृतज्ञता ज्ञापित किये। 

ब्रेकिंग - राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता निर्धारण हेतु समिति गठित। 

राज्य के 4 लाख कर्मचारी रह गए खाली हाथ - मुख्य मंत्री ने 31 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश तो दे दिया लेकिन उसका लाभ राज्य के 4 लाख कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। सिर्फ विद्युत् विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले 16 हजार के करीब कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के मुद्दे पर इंतजार लम्बा होते जा रहा है। वही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ महंगाई भत्ता हेतु शीघ्र ही अनिश्चित कालीन आंदोलन का आगाज करेगी। 

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राज्य कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता - ज्ञात हो कि राज्य के कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जो केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के आधा है। राज्य के कर्मचारियों के लम्बे मांग के बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता को 12 फीसदी से बढाकर 17 फीसदी किया गया है। जो 5 फीसदी महंगाई भत्ता दी गई है वह जुलाई 2019 की है। वह भी बिना एरियस के जुलाई 2021 से भुगतान किया जा रहा है। 

ब्रेकिंग - 31 फीसदी डीए हेतु अनिश्चितकालीन आंदोलन। 

महंगाई भत्ता के निर्धारण हेतु कमिटी गठित - शायद देश के इतिहास में पहला मौका होगा जब कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ता के निर्धारण हेतु समिति गठित की गई है। राज्य सरकार द्वारा डीए हेतु गठित समिति में कौन - कौन से अधिकारी है  यह जानकारी अभी सामने नहीं आयी है। और न हीं महंगाई भत्ता हेतु राज्य सरकार द्वारा समिति गठन की हम पुष्टि करते है। यह समाचार चैनलों एवं सोशल मिडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। राज्य के कर्मचारियों को भी राज्य सरकार 31 फीसदी महंगाई भत्ता की सौगात दे यही हम उम्मीद करते है।

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