वेतन विसंगति दूर करने 26 सितम्बर को बड़ी बैठक , 11% लंबित डीए पर भी चर्चा CG Vetan Visangati Dur Karne Samiti Ki Baithak

वेतन विसंगति दूर करने 26 सितम्बर को पिंगुआ कमिटी की बड़ी बैठक , शिक्षक, पटवारी, लिपिक और आईआर की वेतन विसंगति होगी दूर CG Vetan Visangati Dur Karne Samiti Ki Baithak 

a2zkhabri.com रायपुर - वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों के सन्दर्भ में 26 सितम्बर को पिंगुआ कमिटी की बड़ी बैठक होने वाली है। ज्ञात हो की कई कर्मचारियों संगठन के हड़ताल के बाद सरकार ने शिक्षक, पटवारी, लिपिक और आईआर सहित अन्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मुद्दे पर पिंगुआ समिति गठित की है। समिति की बैठक 26 सितम्बर को होगी जिसमे वेतन विसंगति सहित लंबित 11% महंगाई भत्ते पर भी चर्चा की जाएगी। 

बिग ब्रेकिंग - शिक्षाकर्मी को मिलेगी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ, शिक्षा विभाग एवं हाईकोर्ट से आदेश जारी। 

कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कमिटी लेगी निर्णय - ज्ञात हो कि प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन जैसे - शिक्षक , पटवारी , लिपिक एवं आरआई लम्बे समय से वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से लम्बे समय  से मांग करते आ रहे है। सरकार ने उक्त सभी मांगों के सन्दर्भ में पिंगुआ कमिटी का गठन किया है। पिंगुआ कमिटी की बड़ी बैठक 26 सितम्बर को होने वाली है। बैठक में वेतन विसंगति सहित दिवाली पर मिलने वाली लंबित 11% महंगाई भत्ते पर चर्चा  होगी। 

ब्रेकिंग - बकाया 11 % डीए दिवाली में - मुख्यमंत्री। 

14 सूत्रीय मांगों पर व्यापक चर्चा - कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सीएम द्वारा बनाई पिंगुआ कमिटी बाकी महंगाई भत्ता व अन्य 14 सूत्रीय मांगों पर निर्णय लेगी। इनमे डीए का 01 जुलाई से नगद भुगतान , शेष राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करने तथा लिपिक , शिक्षक, महिला पर्यवेक्षक , पटवारी , राजस्व निरीक्षक व अन्य संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर करने जैसे मांग शामिल है। 

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कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे - कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कम खर्च पर 47 हजार स्कूल सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्ण कालीन , प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने में केवल 30 % राशि बढ़ाने से नियमितीकरण की सम्भावना , कर्मचारी संगठनो की मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने पर विचार सहित कई मुद्दों पर विचार होगी। 

11 % लंबित डीए पर चर्चा - प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाले लंबित महंगाई भत्ते पर भी चर्चा किया जायेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार 11 % लंबित डीए पर राज्य सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर देने की सम्भावना टटोली जाएगी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से वादा किया है कि लंबित महंगाई भत्ते को दिवाली पर दी जाएगी। वही राज्य सरकार ने फिलहाल 5 प्रतिशत डीए में वृद्धि की है। हालाँकि 5 फीसदी डीए बढ़ने से कर्मचारी खुश कम नाराज ज्यादा है। 

दो साल के डीए पर सरकार मौन,,कर्मचारी को भारी आर्थिक हानि - राज्य सरकार ने 5 प्रतिशत जिस डीए को जुलाई 2021 से दिया है। वास्तव में वह डीए जुलाई 2019 का है। इस तरह से राज्य सरकार ने पुरे दो साल के महंगाई भत्ते का पैसा बचा लिया है। कर्मचारियों को जुलाई २०१९ से डीए नहीं मिलने के कारण 25 हजार से 50 हजार तक की आर्थिक हानि हुई है। 

केंद्र से अभी भी 11 % पीछे - राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से महंगाई भत्ते के मुद्दे पर 11 प्रतिशत पीछे है। अन्य कई राज्य सहित केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है , वही राज्य सरकार 17 प्रतिशत दे रही है। वही केंद्र सरकार बहुत जल्द 3 %डीए और बढ़ाने वाली है। इस तरह से यदि राज्य के कर्मचारियों को लंबित 11% फीसदी डीए नहीं मिलेगी तो राज्य से 14 फीसदी पीछे हो जायेंगे। जिस कारण से राज्य के कर्मचारियों को प्रतिमाह भारी आर्थिक हानि होगी। 

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