छ. ग. शासन ने जारी किये फर्जी अधिकारियों , कर्मचारियों को बर्खास्त करने सम्बन्धी आदेश ,देखें बर्खास्त होने वाले कर्मचारियों की विभागवार सूचि 267 Government Employees Will Be Sacked Education Department Has The Most Cases

 छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये बर्खास्त करने सम्बन्धी आदेश, मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश 267 सरकारी कर्मचारी होंगे बर्खास्त ,देखें विभागवार कर्मचारियों की संख्या 267 Government Employees Will Be Sacked Education Department Has The Most Cases

a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ में फर्जी जाती प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले 267 कर्मचारियों को बहुत जल्द बर्खास्त किये जायेंगे। इस हेतु आज छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश भी जारी हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ऐसे फर्जी जाती प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी  नौकरी कर रहे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने हेतु सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। 

छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश नीचे डाउनलोड करें - 

आदेश यहाँ देखें। 

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा की कोर्ट से स्थगन के मामले में महाधिवक्ता पहल करें। उच्च न्यायलय से प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की अपील की जाये तथा सम्बंधित लोगो को तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ऐसे मामलों की विभागवार समीक्षा करें। 

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आदिवासी समाज लगातार कर रहा मांग - फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगो ने हक़ मार रखा है। यही वजह है कि आदिवासी समाज लगातार कार्यवाही की मांग कर रहा है। एक वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शीघ्र कार्यवाही करने का वादा भी किया था। 

स्कूल शिक्षा विभाग के सबसे जयादा मामले - उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने स्कूल शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 44 अधिकारीयों और कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए है। विभागवार देखें फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी कर्मचारियों की संख्या - 

स्कूल शिक्षा विभाग - 44 

पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग - 15 

सामान्य प्रशासन विभाग - 14 

जलसंसाधन विभाग - 14 

 कृषि विभाग - 14

ग्रामोद्योग - 12 

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा - 09 

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इसी प्रकार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 8 - 8 , राजस्व,गृह और ऊर्जा विभाग के 07 - 07 , पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग 06 , नगरीय प्रशासन,वन कौशल विकास , तकनिकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग में 05 - 05 , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में 04 - 04 , उच्च शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग में 03 - 03 , लोक निर्माण विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में 02 - 02 , समाज कल्याण विभाग,वाणिज्यकर ,खेल एवं युवा कल्याण,मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय,जनसम्पर्क विभाग,आवास एवं पर्यावरण विभाग में 01 - 01 प्रकरण शामिल है। 

20 वर्ष में सैकड़ो शिकायत - जीएडी से प्राप्त जानकारी अनुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण एवं छानबीन समिति रायपुर को वर्ष 2000 से 2020 तक कुल 758 शिकायते प्राप्त हुई है। जिनमे से 659 मामलों के जाँच करने पर 267  फर्जी जाती प्रमाण पत्र से नौकरी करते पाए गए है। इनमे से कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन तो कुछ में स्थगन आदेश भी प्राप्त है।