छ.ग. ग्रामीण आवास न्याय योजना ,, 47000 परिवारों को मिलेगा लाभ CG Rural Housing Justice Scheme, 47000 families will get benefits

 a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किए थे। साथ ही इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट का भी प्रावधान किया गया था। प्रदेश में आवासहीन एवं कच्चे मकान में निवास करने वाले करीब 47000 हजार गरीब परिवार को छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत बनने वाला मकान पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के जैसे तीन किस्तों राशि उपलब्ध कराया जाएगा। 

सामाजिक आर्थिक सर्वे 2023 के आधार पर मिलेगी पक्का मकान - प्रदेश में जिन 47000 हजार परिवार को चिन्हांकित किया गया है उनका सामाजिक आर्थिक सर्वे 2023 द्वारा उपलब्ध आँकड़ा के आधार पर चयन की गई है। जारी आंकड़ा अनुसार ये ऐसे परिवार है जिनके पास कोई मकान नहीं है अर्थात आवासहीन है वहीँ और कई परिवार ऐसे है जो कच्चे मकान में निवास करते है। साथ ही इन परिवारों का सामाजिक आर्थिक और जातिगत सर्वे 2011 सूचि में नाम भी नहीं है। इन सभी परिवारों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत पक्का मकान का लाभ दिया जाएगा। 

07 लाख परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ - प्रधान मंत्री आवास प्रतीक्षा सूचि में शामिल लगभग 7 लाख परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्य मंत्री निवास पर पिछले दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। प्रधान मंत्री आवास हेतु पात्र परिवार को एक लाख 20 हजार रूपये की राशि तीन किस्तों में और लगभग 18 हजार रूपये मजदूरी की दी जाती है। इस तरह से राज्य में करीब गरीबों को 7 लाख 50 हजार पक्का मकान बनाकर लाभ दिया जाएगा। 

केबिनेट बैठक में ली गई महत्वपूर्ण निर्णय - 

डिप्लोमाधारी और डिग्री धारी स्टाफ नर्सेज को  3 व 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली आगामी आदेश तक के लिए रोक  है। 

गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से सम्बद्ध स्व सहायता समूहों व प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि। 

नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित उद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगिक इकाइयों को सम्पत्तिकर में छूट। 

वर्ष 2023 - 24 की शेष अवधि के लिए सीलबंद बोतलों में देशी / विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव  अनुमोदन।

नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए स्टायपेंड का प्रावधान ख़त्म - मुख्यमंत्री द्वारा आज नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मलेन में शासकीय कर्मचारी अधिकारी हित में सीधी भर्ती के पदों पर तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में प्रथम तीन वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70 , 80 व 90 प्रतिशत स्टायपेंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने की घोषणा किया है। इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। 

राज्य सेवा परीक्षा 2008 के नियमों में होगा बदलाव - मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप और प्रदेश के युवाओं के मांग अनुरूप राज्य सेवा परीक्षा 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इसमें आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा सम्बन्धी अंतिम चयन सूचि जारी करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा , मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम का अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एकाउंट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों के वर्गवार कट -आफ अंक भी जारी किये जायेंगे। साथ ही अब साक्षात्कार या व्यक्तित्व परिक्षण के 150 अंक के बजाय अब 100 अंकों का होगा।