स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ , तीन शिक्षकों को जेल School girls molested, three teachers jailed

शर्मनाक घटना - स्कूली बच्चों को पोर्न विडिओ दिखाने , छेड़छाड़ करने , मालिश करवाने जैसे गंभीर आरोप , तीनों आरोपी शिक्षकों को जेल Shameful incident - serious allegations like showing porn videos to school children, molesting, getting massage done, all three accused teachers jailed

a2zkhabri.com न्यूज़ - प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला की बच्चियों से छेड़छाड़ और अश्लील विडिओ दिखाना , बेड टच , मालिश करवाना आदि शिकायतों पर एफआईआर के बाद कोमाखान पुलिस ने ग्राम ग्राम छुरीडबरी में पदस्थ शिक्षक प्रमोद चंद्राकर निवासी ग्राम उमरदा , आसकरण साहू निवासी ग्राम कोल्दा सेवाती और प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक महेंद्र बघेल निवासी ग्राम खम्हरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहाँ से तीनों को जेल भेज दी गई। उक्त घटना के बाद शिक्षा विभाग ने तीनों आरोपी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। 

अश्लील विडिओ दिखाने , मालिश करवाने जैसे गंभीर अपराध - कोमाखान थाना के अंतर्गत टुहलु पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित ग्राम छुरीडबरी में एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला की बच्चियों ने उक्त तीनों शिक्षकों के खिलाफ अभिभावकों से शिकायत की थी। शिकायत में बच्चियों ने पालकों से छेड़छाड़ , बेड टच , अश्लील विडिओ दिखाना , बाथरूम में ताकझांक करना आदि की जानकारी दिए थे। तीनों शिक्षकों के खिलाफ स्कूलों में शराब पीकर आना और मालिश करवाने की भी शिकायत सामने आया है। 

तीनों शिक्षकों को हुई जेल , विभाग ने किया निलंबित - बच्चियों की शिकायत के बाद पालकों ने तीनों शिक्षकों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराया। कोमाखान थाना प्रभारी हर्ष कुमार धुरंधर ने बताया कि तीनों शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत पर भादवी की धारा 292 , 354 , 34 पाक्सो एक्ट के तहत 8 , 10 तथा आईटी एक्ट के तहत 67 ए और अनु.जाति एवं अनु.जनजाति (नृशंसता निवारण ) अधिनियम 1989 संसोधन 2015 के तहत 3 (2 ) व्ही ए के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तीनों आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। विभाग ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है। 

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वेतन आयोग को समाप्त करने की तैयारी ,,, कर्मचारियों को बड़ा झटका , अब नए फार्मूला से बढ़ेगी सैलरी 8th Pay Commission Will Not Come , Then How Will The Salary Increase With The New Formula 

a2zkhabri.com न्यूज़ - वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूले से कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन पर विचार कर रही है। यदि नए फार्मूले पर मुहर लगती है तो आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा। जब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा तो फिर कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कैसे होगा ,,, ? वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला से वेतन निर्धारण करने का फार्मूला अरुण जेटली जी लेकर आये थे। अरुण जेटली के निधन के बाद उक्त फार्मूला ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला लाने पर पुनः विचार कर रही है। 

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नए फार्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी - मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए  फार्मूले के तहत कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन करेगी। कर्मचारियों के वेतन उनके परफॉर्मेंस (performance Linked Increment ) के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है। performance Linked Increment का फार्मूला पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आए थे। हालाँकि उनकी मृत्यु के बाद यह योजना ठन्डे बस्ते में चली गई थी। अब केंद्र सरकार बहुत जल्द वेतन आयोग को समाप्त कर इस नए फार्मूले को लागू करने पर विचार कर कर रही है। 

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ऑटोमैटिकली पे रिवीजन प्रक्रिया पर वेतन निर्धारण - मिली जानकारी के अनुसार सरकार ऐसे फार्मूले तैयार कर रही है , जिसमे 50 फ़ीसदी डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए। इस प्रक्रिया को ऑटोमैटिकली पे रिवीजन प्रक्रिया नाम दिया जा सकता है। वेतन आयोग को ख़त्म करने के फैसले पर हालाँकि सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नया फार्मूला लागू होगी तो 68 लाख एम्प्लाइज और 52 लाख पेंशनर्स इस योजना के दायरे में आएंगे। हालाँकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है , लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी  पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के योजना को अमल पर लाने तैयारी पर विचार जारी है।

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किन कर्मचारियों को होगा फायदा - वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ - साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि होने चाहिए। अधिकारी के मुताबिक नए फार्मूले के बाद इसमें निम्न स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगी। पे लेवल मेट्रिक्स 1 - 5 तक के कर्मचारियों की सैलरी न्यूनतम 21000 रु. होगी। वही मोदी सरकार भी अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो इसे हर बार 8 से 10 साल के अंतर् में लागू किया जाता है। वही कर्मचारियों  फीटमैंट फैक्टर को भी नहीं बढ़ाने का फिलहाल चर्चा है। 

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