छत्तीसगढ़ - नए सत्र से अब कक्षा 9 वीं के छात्रों को भी मुफ्त में मिलेगी सायकल , आगामी बजट में होगा प्रावधान Chhattisgarh - Now students of class 9th will also get free cycles from the new session, provision will be made in the upcoming budget
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में सरस्वती सायकल योजना के तहत कक्षा 9 वीं के छात्राओं के साथ ही अब छात्रों को भी निःशुल्क सायकल देने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार छात्रों के लिए सायकल योजना शुरू करने के साथ ही बजट में भी प्रावधान करने जा रही है। सायकल का वितरण आगामी शिक्षा सत्र 2023 - 24 से की जाएगी।
कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने वाले छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी निःशुल्क सायकल देने का वादा किया था। कांग्रेस चुनावी साल में अपने वादे को पूरा करने की तैयारी में जूट गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए शिक्षा सत्र 2023 - 24 से छात्रों को भी निःशुल्क सायकल देने की तैयारी चल रही है। मुख्य मंत्री की हरी झंडी के बाद आगामी बजट में इसकी ऐलान हेतु तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीँ छात्रों की संख्या और अनुमानित बजट का आकलन भी कर लिया गया है।
अब तक छात्राओं की दी जा रही थी मुफ्त साइकिल - अब तक कक्षा 9 वीं की छात्राओं को ही निःशुल्क साइकिल हर साल स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है। इसका उद्देश्य कक्षा 8 वीं के बाद छात्राओं द्वारा स्कूल छोड़ने की बढती संख्या को कम करने के साथ ही उनकी शिक्षा निरंतर जारी रखना था। चालू शिक्षा सत्र 2022 - 23 में 1.58 लाख छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण किया जाना है। इस पर 65 करोड़ राशि व्यय होगी। कई स्कूलों में सायकल बांटी जा चुकी है वहीँ कई स्कूलों में बांटना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की दुरी 5 - 7 किलोमीटर दूर होने के कारण बहुत से छात्राएं स्कूल छोड़ देती थी।
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भूपेश केबिनेट के कई अहम् फैसले , प्रदेश के 12 वीं पास बेरोजगारों को 2500 रु. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता CG Berojgari Bhatta Online Avedan / 2500 per month to the 12th pass unemployed of the state. Unemployment allowance, know who will be eligible and who will be ineligible
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। उक्त केबिनेट बैठक में बेरोजगारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए नए वित्तीय वर्ष से यानी 01 अप्रैल 2023 से प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रु. बेरोजगारी भत्ता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि माह अप्रैल - मई से बेरोजगारों को भत्ता मिलना शुरू हो जाए। इस पर सालाना करीब 450 करोड़ रूपये खर्च अनुमानित है।
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ये होंगे मापदंड - राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए मापदंड निर्धारित किए रहे है। इसके मुताबिक़ कम से कम बारहवीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा ही बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन कर पाएंगे। रोजगार कार्यालय में दो साल पहले का पंजीयन होना अनिवार्य है। परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी या निजी कंपनी में नौकरी में होने से वे भत्ता हेतु अपात्र हो जाएंगे। वहीँ 5 एकड़ से अधिक और 75 क्विंटल धान बेचने वाले परिवार भी अपात्र होंगे। पात्रता हेतु न्यूनतम आय भी निर्धारित की जा रही है।
आगामी बजट में राशि का होगा प्रावधान , 2500 रु. मिलेंगे प्रतिमाह भत्ता - छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी बजट में बेरोजगारों हेतु बजट का प्रावधान किया जाएगा। वहीँ हप्ते भर के भीतर बेरोजगारी भत्ता के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी हो जाएगी। केबिनेट बैठक में ली गई निर्णय अनुसार बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रु. भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया था। जिसे अब चुनावी वर्ष में पूरा किया जा रहा है। भाजपा भी वादाखिलाफी करने का आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे आवेदन - बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए तकनिकी शिक्षा और रोजगार नियोजन विभाग द्वारा पोर्टल तैयार किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे। साथ ही ऑफलाइन आवेदन भी जमा करने की व्यवस्था होगी। ग्रामीण क्षेत्रो के बेरोजगार युवाओं के लिए जनपद कार्यालय तो नगरीय / शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए नगरीय निकाय में आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
बेरोजगारी भत्ता हेतु आवश्यक दस्तावेज -
1. आवेदक का आधार कार्ड।
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. पहचान प्रमाण पत्र।
4. आय प्रमाण पत्र।
5. बैंक खाता पासबुक।
6. मोबाइल नंबर।
7. निवास प्रमाण पत्र।
8. रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र।
9. शैक्षणिक योग्यता से सम्बंधित सभी प्रमाणपत्र, मार्कशीट।
10. पास पोर्ट साइज फोटो।
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