वेतन विसंगति के मुद्दे पर फिर कवायद शुरू ,, शिक्षा मंत्री से मिला छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष ,, पदोन्नति के बाद दूर होगी वेतन विसंगति Exercise started again on the issue of pay discrepancy, the President of Chhattisgarh Assistant Teachers Federation met the Education Minister, after promotion, the salary discrepancy will be removed
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में सहायक शिक्षकों की प्रमुख मांग वेतन विसंगति के मुद्दे पर फिर कवायद शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनीष मिश्रा ने शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से आज मुलाकात कर इस सन्दर्भ में चर्चा किया। माननीय शिक्षा मंत्री ने भरोषा दिलाया की सहायक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया के बाद सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति पर चर्चा होगी और बहुत जल्द उसका समाधान भी निकाला जाएगा।
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पदोन्नति के बाद दूर होगी वेतन विसंगति - आज के चर्चा के बाद मनीष मिश्रा ने बताया कि हमने सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के सन्दर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से लगभग 20 मिनट चर्चा किया। हमने शिक्षा मंत्री से किए गए सभी वादों और घोषणा पत्र में उल्लेखित सभी बातों को याद दिलाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले सहायक शिक्षकों की प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में और शिक्षक के पदों में पदोन्नति होने दो उसके बाद इस मेटर पर चर्चा कर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के मांग को पूरा करेंगे।
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प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति जारी - ज्ञात हो कि अभी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति चल रही है। वहीँ शिक्षक के पदों में पदोन्नति हेतु फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। और आगामी सुनवाई 02 नवम्बर को होने वाली है। प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में स्टे नहीं होने के कारण 8 - 9 माह बाद पुनः पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी तक कई जिलों के पदोन्नति सूचि जारी भी हो गई है , वहीँ कई जिलों में पदोन्नति सूचि जारी करने की तैयारी चल रही है। आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों में प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी।
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पदाधिकारियों के प्रशासनिक स्थानानतरण पर रोक लगाने की मांग - आज के चर्चा के दौरान मनीष मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों की प्रशासनिक स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मेटर पर तत्काल चर्चा कर निराकरण कर ली जाएगी। मनीष मिश्रा ने अभी तक पदाधिकारियों को जानबूझकर परेशान करने के नियत से की गई सभी ट्रांसफर को रद्द करने की मांग किया। इस तरह से एक बार फिर अब प्रदेश में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति की मांग पुनः शुरू हो रही है। वहीँ आने वाले समय में सहायक शिक्षकों के लिए सुखद परिणाम मिल सकती है।
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