डीए और एचआरए के लिए सातवें दिन भी हड़ताल जारी , रविवार होने के बाद भी उमड़ी भारी भीड़ Strike continues for the seventh day for DA and HRA, huge crowd gathered even after being Sunday

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले डीए और एचआरए के लिए सातवें दिन भी हड़ताल जारी Strike continues for the seventh day for DA and HRA under the banner of Staff Officers Federation

a2zkhabri.com छुरिया - छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदेशभर के समस्त 27 जिला एवं 146 विकासखण्ड मुख्यालयों में हड़ताल लगातार सातवें दिन भी जारी है, इसी कड़ी में आज स्थानीय जनपद मुख्यालय के सामने भी आज दिनभर हड़ताल चलते रहा। ब्लाक के सभी अधिकारी कर्मचारी अधिकारी, शिक्षक, पटवारी, क्लर्क, कृषि विभाग, राजस्व, उद्यानिकी, तहसील, जनपद, अंकेक्षण, पंचायत विभाग सहित समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी आज सातवें दिन रविवार होने के बाद भी धरना स्थल पर दिनभर डटे रहे।

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 शिक्षक एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू, नारायण लाल नन्देश्वर, भानदास साहू, रूपचन्द हमराज, राजेन्द्र लाडेकर, अश्वन चतुर्वेदी, जगदीश साहू, टीआर मोटघरे सही धरना स्थल में उपस्थित सदस्यों एवं कर्मचारी अधिकारीयो ने बताया कि सरकार जब तक हमारी मांगो को पूरी नहीं करेगी तब तक लगातार हड़ताल जारी रहेगा।

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धरना स्थल पर उपस्थित अनेक वक्ताओं ने सभा को सम्बोधित किया, साथ ही मंच पर आज बीच बीच मे गीत संगीत व भजन चलते रहा। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार की हठधर्मिता बर्दास्त नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद 2018 में राज्य का पहला बजट पेश करते हुए कहा था कि पहला बजट किसानों का हैं और दूसरा बजट कर्मचारियों का होगा लेकिन लगातार चार बजट पेश होने के बाद भी कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है जो पूर्णतः गलत है।

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शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए भी कर्मचारी न्याय योजना की शुरुवात सरकार को राज्य में करनी चाहिए। सरकार घोषणा पत्र में कर्मचारियों से किए गए सारे वादे पूरा करें। डीए और एचआरए कोई मांग नहीं बल्कि कर्मचारियों अधिकारियों का हक व अधिकार है जिसे सरकार नहीं रोक सकती।

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आज प्रदेशभर के लगभग 112 कर्मचारी अधिकारी संगठन हड़ताल पर है तथा पूरा दफ्तर, आफिस, कार्यालय आदि में काम ठप्प पड़े है ऐसे में राज्य सरकार को कमर्चारियों से बात कर समस्या का समाधान करना चाहिए।

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