हड़ताल अवधि का वेतन काटने के निर्देश जारी , अगस्त माह के सैलरी के कटेगी तनख्वाह Order issued to deduct from the salary of August for the month of 5-day strike period

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 5 दिवसीय आंदोलन का वेतन काटने आदेश जारी , अगस्त माह के सैलरी से कटेगी वेतन ,, देखें आदेश Order issued to cut salary of 5 days movement under the banner of Staff Officers Federation, salary will be deducted from salary for the month of August, see order

a2zkhabri.com रायपुर - पिछले माह 25 जुलाई से 29 जुलाई कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के चार लाख शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारीयों ने निश्चितकालीन आंदोलन किया था। उक्त अवधि को सर्विस इन ब्रेक मानते हुए अगस्त माह के वेतन में 5 दिनों की सैलरी काटने का आदेश जारी हुआ है। हालाँकि जुलाई माह में किया गया उक्त आंदोलन का जुलाई माह में सैलरी नहीं काटी गई थी। वही अब प्रदेश के सभी ऐसे कर्मचारी जो 5 दिन के आंदोलन में भाग लिए थे उनके अगस्त माह के सैलरी से वेतन काटने की तैयारी चल रही है। वही कई जिलों में आदेश भी जारी हो गए है।

वेतन कटौती आदेश - 

राज्य सरकार ने 6 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता - 5 दिवसीय आंदोलन के बाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और कर्मचारी अधिकारी महासंघ की बैठक माननीय मुख्यमंत्री से हुई। कर्मचारी अधिकारी महासंघ जो हड़ताल से कोसों दूर था उन्होंने 6 फीसदी डीए में सहमति प्रदान कर दी।  वही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की वार्ता विफल हो गई। चर्चा के दो - तीन दिन बाद 6 फ़ीसदी डीए में बढ़ोतरी आदेश जारी भी हो गया। 01 अगस्त 2022 से प्रदेश के कर्मचारी एवं अधिकारियों का डीए 22 से बढ़कर 28 फ़ीसदी हो गई है। हालाँकि अभी भी राज्य के कर्मचारी अन्य कई राज्यों और केंद्र के कर्मचारियों से 6 फ़ीसदी पीछे है , जो बहुत जल्द आंकड़ा 10 फ़ीसदी हो जाएगी। 

28 फ़ीसदी महंगाई भत्ता के साथ वेतन गणना चार्ट देखें ,,,, 

22 से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी - प्रदेश के चार लाख कर्मचारी अधिकारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे है। मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता विफल हो गई थी। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ से जुड़े करीब 101 विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के 6 फ़ीसदी डीए को अपर्याप्त बताते हुए केंद्र सरकार के बराबर डीए देने और सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा की गणना के मांग पर अड़े हुए है। इस आंदोलन में प्रदेश के भृत्य से लेकर तहसीलदार , जनपत सीईओ, न्यायिक अधिकारी , मंत्रालयीन अधिकारी , मंत्रालय के कर्मचारी , शिक्षा विभाग के कर्मचारी सभी आंदोलन में है। 

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प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों , दफ्तरों , स्कूल एवं कालेजों में तालाबंदी - लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के आधार पर एचआरए की गणना के मांग पर प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। चार लाख से भी अधिक कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने से सभी शासकीय कार्यालयों , स्कूल एवं कालेजों में तालाबंदी हो गई है। हड़ताल से सारे शासकीय काम , कई योजनाए चौपट हो गई है । आंदोलन से राज्य सरकार को भी राजस्व में भारी हानि हो रही है। पिछले बार के 5 दिनों के आंदोलन में भी पुरे प्रदेश के काम काज ठप पड़ गया था। 

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इस माह कटेगी सैलरी ,, आदेश जारी - आंदोलन के बाद पिछले माह हालाँकि पूरी सैलरी जारी कर दी गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग सर्विस इन ब्रेक मानते हुए 5 दिनों के सैलरी काटने के निर्देश दिए थे। लेकिन अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में हुए आंदोलन के कारण उस माह की पूरी सैलरी जारी कर दी थी। लेकिन अब कई जिलों में अगस्त माह के सैलरी से 5 दिनों के वेतन काटने  जारी हो गई है। वही पुरे प्रदेश के ऐसे कर्मचारी जो 5 दिवसीय आंदोलन  उनके सभी की सैलरी अगस्त माह में काटने की तैयारी चल रही है। 

देखें आदेश -