राजस्थान , छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखण्ड में भी पुरानी पेंशन लागू After Rajasthan, Chhattisgarh, now old pension is applicable in Jharkhand too
a2zkhabri.com रायपुर - राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के बाद झारखण्ड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात दे दी है। झारखण्ड मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों पुरानी पेंशन / OPS को कुछ शर्तों के साथ लागू कर दी। साथ ही मंत्रिमंडल के बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। अब गरीबों को वहां प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही पुरानी पेंशन के क्रियान्वयन हेतु विकास आयुक्त के अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया जाएगा। कमिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) का मसौदा तैयार करेगी।
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राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखण्ड में भी लागू - तत्कालीन वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन प्रणाली को 01 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। पुरानी पेंशन के बदले एनपीएस लाई गई थी। कर्मचारियों के लम्बे समय के मांग के बाद छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के परिवार और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया और 01 नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन बहाल कर दी। जारी अधिसूचना अनुसार एनपीएस की पात्रता रखने वाले कर्मचारी जब से उनकी नौकरी नियमित अर्थात सरकारी हुई है तब से पुरानी पेंशन की गणना की जाएगी। झारखण्ड राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद ओपीएस लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
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कर्मचारियों में उत्साह ,, चुनावी वादा पूरा - झारखण्ड में जहा पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद वहां के कर्मचारियों में भारी उत्साह है। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा चुनाव के पूर्व किये गए एक बड़ा वादा पूरा भी हो गया। ज्ञात हो कि विधान सभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन की पार्टी ने चुनाव जितने पर राज्य में ओपीएस लागू करने की बात कही थी। यही कारण है की कर्मचारियों का भी उन्हें एकतरफा वोट मिला था। ओपीएस बहाली पर वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। कई अड़चनों के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने 15 जुलाई को ओपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया। साथ ही योजना के क्रियान्वयन हेतु तीन सदस्यीय कमिटी बनाई जा रही है।
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राज्य केबिनेट ने कुल 55 प्रस्ताव को दी मंजूरी - झारखण्ड की सोरेन सरकार ने केबिनेट बैठक में करीब 55 प्रस्ताओं पर मुहर लगाईं है। इनमे गरीबों को 100 यूनिट बिजली फ्री , खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह एक रु. किलो की दर से चना दी जाएगी , स्थानीय अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में 75 फ़ीसदी आरक्षण के साथ रोजगार मिले इस हेतु भी नियमों की मंजूरी दी गई। अब बड़ी - बड़ी निजी कम्पनियाँ स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को 75 फ़ीसदी तक आरक्षण नियमों का पालन कर रोजगार देंगे। वही मनरेगा के मजदूरों के मानदेय में 27 रु. की बढ़ोतरी की गई।
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केंद्र सहित अन्य राज्यों में भी उठ रही है मांग - राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के ऐलान के बाद पुरे देश में जबरदस्त माहौल बन गया था। सभी राज्य के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस बहाली के लगातार मांग कर रहे है। वही ops के मुद्दे पर कई बड़े - बड़े रैली भी आयोजित किया जा चूका है। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी विधान सभा के बजट सत्र में ओपीएस बहाली की ऐलान कर दी। ओपीएस बहाली की विधिवत अधिसूचना भी जारी हो गई है। अब झारखण्ड सरकार द्वारा भी ओपीएस बहाली का ऐलान हो गया है। अन्य राज्यों के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों ने भी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे है।
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