जुलाई 2022 से 5 फीसदी बढ़ेगी महंगाई भत्ता ,, कर्मचारियों के सैलरी में होगा बंपर इजाफा 7th Pay Commission latest News / Dearness Allowance Will Increase By 5 Percent From July 01 , 2022
a2zkhabri.com न्यूज़ - 7th Pay Commission latest News यदि आप भी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे है तो यह न्यूज़ आपके लिए ही है , क्योंकि आप लोगो का इंतजात बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जुलाई 2022 से 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ना तय हो गया है। बढे हुए महंगाई भत्ता का लाभ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को होगा। ज्ञात हो कि शासकीय कर्मचारियों को वर्ष में दो बार 01 जनवरी और 01 जुलाई को महंगाई भत्ता दिया जाता है।
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AICPI के आंकड़ों से मिली जानकारी - केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानकारी AICPI के आंकड़ों से मालूम हो जाती है। AICPI के आंकड़ों में माह मार्च और अप्रैल में भारी उछाल आया है जिस कारण से से इस बार महंगाई भत्ता सीधे 5 फीसदी बढ़ेगी। इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाला डीए 34 से 39 फीसदी हो जाएगी।
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एआईसीपीआई के आंकड़े देखें - इस वर्ष जनवरी और फरवरी महीने में AICPI आंकड़ों में जरूर गिरावट देखी गई थी , लेकिन इसके बाद AICPI के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी में 125.1 , फरवरी में 125 , मार्च में 126 और अप्रैल में 127.7 दर्ज की गई है। मार्च के अपेक्षा अप्रैल में 1.35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वही आगामी माह में भी AICPI के आंकड़ें 127 से ही ऊपर रहने की पूरी संभावना है। इस तरह से लगभग जुलाई से कर्मचारियों के सैलरी में 5 फीसदी डीए बढ़ जाएगी।
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कितनी बढ़ेगी सैलरी ,, देखें कैलकुलेशन - जुलाई से 5 फीसदी डीए बढ़ने पर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ोतरी होगी , देखें कैलकुलेशन -
अधिकतम 56900 रु. बेसिक सैलरी पर DA -
34 फीसदी - 19346 रु.
39 फीसदी - 22191 रु.
अंतर - 2845 रु. प्रतिमाह
सालाना लाभ - 34140 रु.
न्यूनतम 18000 रु. बेसिक सैलरी पर DA -
34 फीसदी - 6120 रु.
39 फीसदी - 7020 रु.
अंतर - 900 रु. प्रतिमाह
सालाना लाभ - 10800 रु.
जाने अपने छ.ग. राज्य की स्थिति - बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो यहाँ के कर्मचारियों को फिलहाल 22 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य के कर्मचारी पिछले तीन वर्षों से केंद्र के बराबर डीए देने की मांग करते आ रहे है , लेकिन राज्य सरकार इनकी मांगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। राज्य के कई संगठन आंदोलन भी कर रहे है। आंदोलन होने के बाद भी राज्य सरकार पर कोई दबाव नहीं बना पाए , क्योंकि राज्य के पौने चार लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी 200 संगठन में बंटे है। कई संगठन में बंटे होने और संगठन की आपसी लड़ाई ही डीए की मांग पूरा नहीं होने का प्रमुख रोड़ा है।
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