वेतन आयोग को समाप्त करने की तैयारी ,,, कर्मचारियों को बड़ा झटका , अब नए फार्मूला से बढ़ेगी सैलरी 8th Pay Commission Will Not Come , Then How Will The Salary Increase With The New Formula
a2zkhabri.com न्यूज़ - वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूले से कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन पर विचार कर रही है। यदि नए फार्मूले पर मुहर लगती है तो आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा। जब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा तो फिर कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कैसे होगा ,,, ? वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला से वेतन निर्धारण करने का फार्मूला अरुण जेटली जी लेकर आये थे। अरुण जेटली के निधन के बाद उक्त फार्मूला ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूला लाने पर पुनः विचार कर रही है।
छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन ,, देखें विवरण।नए फार्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी - मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार वेतन आयोग को समाप्त कर नए फार्मूले के तहत कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन करेगी। कर्मचारियों के वेतन उनके परफॉर्मेंस (performance Linked Increment ) के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है। performance Linked Increment का फार्मूला पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आए थे। हालाँकि उनकी मृत्यु के बाद यह योजना ठन्डे बस्ते में चली गई थी। अब केंद्र सरकार बहुत जल्द वेतन आयोग को समाप्त कर इस नए फार्मूले को लागू करने पर विचार कर कर रही है।
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ऑटोमैटिकली पे रिवीजन प्रक्रिया पर वेतन निर्धारण - मिली जानकारी के अनुसार सरकार ऐसे फार्मूले तैयार कर रही है , जिसमे 50 फ़ीसदी डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए। इस प्रक्रिया को ऑटोमैटिकली पे रिवीजन प्रक्रिया नाम दिया जा सकता है। वेतन आयोग को ख़त्म करने के फैसले पर हालाँकि सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नया फार्मूला लागू होगी तो 68 लाख एम्प्लाइज और 52 लाख पेंशनर्स इस योजना के दायरे में आएंगे। हालाँकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है , लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के योजना को अमल पर लाने तैयारी पर विचार जारी है।
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किन कर्मचारियों को होगा फायदा - वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ - साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि होने चाहिए। अधिकारी के मुताबिक नए फार्मूले के बाद इसमें निम्न स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगी। पे लेवल मेट्रिक्स 1 - 5 तक के कर्मचारियों की सैलरी न्यूनतम 21000 रु. होगी। वही मोदी सरकार भी अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो इसे हर बार 8 से 10 साल के अंतर् में लागू किया जाता है। वही कर्मचारियों फीटमैंट फैक्टर को भी नहीं बढ़ाने का फिलहाल चर्चा है।
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