रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि ,, 6 हजार से बढ़कर 9540 रु. हुआ Increase In Honorarium Of Employment Assistant , Chief Ministers Gipt To Employment assistants

रोजगार सहायकों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात , रोजगार सहायकों के मानदेय में हुई वृद्धि Increase In Honorarium Of Employment Assistant , Chief Ministers Gipt To Employment assistants 

a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ के महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रोजगार सहायकों के लिए अच्छी खबर है।  राज्य सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाने  लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि रोजगार सहायकों के मानदेय 5000 से 6000 रूपये को कलेक्टर दर 9540 रूपये किया जाएगा। रोजगार सहायकों के सेवा शर्तों से सम्बंधित मांगों पर निर्णय राज्य स्तरीय गठित समिति के प्रतिवेदन मिलने पर लिया जायेगा। 

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15 हजार रोजगार सहायकों को फायदा -  मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद रोजगार सहायको के मानदेय में वृद्धि हो गई है। बढे हुए मानदेय का लाभ राज्य के करीब 15 हजार रोजगार सहायकों को होगी। प्रदेशभर में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी  कर्मचारी नियमितीकरण एवं रोजगार सहायकों के वेतनमान निर्धारण करने तथा मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे है। 

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सीएमओ कार्यालय ने ट्ववीट के माध्यम से दी जानकारी - सीएमओ कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने मनरेगा के रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। अब रोजगार सहायकों  दर पर मानदेय भुगतान होगी। सेवा शर्तों के मांग पर राज्य स्तरीय समिति से प्रतिवेदन मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा। रोजगार सहायकों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर रखी थी। रोजगार सहायक अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से हड़ताल पर है। 

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मांग पूर्ति हेतु 400 कि.मी. का दांडी मार्च - मनरेगा कर्मियों ने दंतेवाड़ा से एक दांडी मार्च भी निकाला था। जिसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया था। तिरंगा यात्रा में करीब 5 हजार रोजगार सहायक शामिल हुए थे। रोजगार सहायकों ने यात्रा के बाद दावा किया था कि यह छत्तीसगढ़ का पहला आंदोलन है जिसमे कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर 400 किलोमीटर तक की लम्बी दांडी यात्रा निकाली है। 

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प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन आंदोलन पर - राज्य के करीब कई विभागों के कर्मचारी आंदोलन पर है तो वही कई विभागों के आंदोलन मुख्यमंत्री से चर्चा उपरांत मांगों के सन्दर्भ में समिति गठित करने , मांग पूरा करने आश्वाशन मिलने पर वापस भी आ चुके है। वही कर्मचारियों के मांगों पर गठित किसी भी समिति का रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों के मांगों हेतु समिति गठित की है। वही आगामी वर्ष विधानसभा का चुनाव भी है। चुनाव को देखते हुए सभी कर्मचारी संगठन घोषणा पत्र में किए गए वादा को पूरा कराने की कोशिश करेंगे।