डीए में वृद्धि शीघ्र , केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को 38 फीसदी मिलेगी महंगाई भत्ता Dearness Allowance Will Increase By 4 % Again , Central Employees And Pensioners Will Gate 38 % DA

7th Pay Commission - केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के डीए में फिर होगी 4 फीसदी की बढ़ोतरी , जाने छत्तीसगढ़ की स्थिति Dearness Allowance Will Increase By 4 % Again , Central Employees And Pensioners Will Gate 38 % DA 

a2zkhabri.com न्यूज़ - केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को एक बार फिर मोदी सरकार महंगाई भत्ते की सौगात देने वाली है। इस बार महंगाई भत्ता  फीसदी की बढोत्तरी होगी। इस तरह से केंद्र के लाखों कर्मचारी और पेंशनरों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता के साथ वेतन / पेंशन का भुगतान होगा। All India Consumer Price Index (AICPI) ने मार्च के जारी आंकड़े में एक अंक की बढ़ोतरी दर्ज की है। इस तरह से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4 फीसदी डीए जुलाई से बढ़ना तय माना जा रहा है। 

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34 से 38 फीसदी हो जाएगी महंगाई भत्ता - केंद्रीय कर्मियों को फिलहाल 34 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। All India Consumer Price Index (AICPI) द्वारा जारी किए गए आंकड़े में 01 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है , जिससे अब अगस्त - सितम्बर में 4 फीसदी डीए वृद्धि की आदेश जारी होना तय माना जा रहा है। हालाँकि कर्मचारियों को बढे हुए डीए का भुगतान जुलाई 2022 से ही किया जाएगा। 4 फीसदी महंगाई भत्ता में वृद्धि के बाद कुल डीए 34 से 38 फीसदी पर पहुँच जाएगी। 

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साल में दो बार बढती है महंगाई भत्ता - सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। सरकार ने पिछले माह ही डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34 फीसदी पर पहुँच गई है। वही जुलाई में एक बार फिर डीए और डीआर में वृद्धि होगी तो यह 38 फीसदी तक जाएगी। All India Consumer Price Index (AICPI) की रिपोर्ट हालाँकि अप्रैल , मई और जून के भी आंकड़े जारी करेगी। सभी आंकड़ों के जारी होने के बाद ही सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

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छत्तीसगढ़ में 22 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता - छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लंबित 17 फीसदी डीए में से मात्र 5 फीसदी डीए बढ़ाने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। बढे हुए डीए का भुगतान मई 2022 से की जाएगी। राज्य के कर्मचारियों के बकाया डीए को दो साल बाद दिया जा रहा है वो भी बगैर एरियस के , इस तरह से राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता के मामले में केंद्र एवं अन्य राज्यों से काफी पीछे चल रहे है। प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा लम्बे समय से सभी लंबित महंगाई भत्ता का मांग किया जा रहा है , लेकिन राज्य सरकार कर्मचारियों के मांगों को फिलहाल टाल रही है। 

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प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश ,,, होगा आंदोलन - राज्य में तीन प्रकार के महंगाई भत्ता लागू है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए, भारतीय सेवाओं के अफसरों को 31 फीसदी डीए वही राज्य के कर्मचारयों को सिर्फ 22 फीसदी डीए देने की घोषणा की गई है। राज्य में इस तरह से कर्मचारियों को भेदभाव के आधार पर डीए दिए जाने  लगाकर कई कर्मचारी संगठन मोर्चा खोल दिए है। वही बहुत जल्द महंगाई भत्ता के मुद्दे पर बड़े आंदोलन देखने को मिल सकती है। लंबित सभी महंगाई भत्ता नहीं मिलने से राज्य के कर्मचारियों को भारी आर्थिक हानि हो रही है। 

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