बजट आज एक लाख करोड़ से भी अधिक का चुनावी बजट ,, कर्मचारियों , किसानों, बेरोजगारों एवं मजदूरों को राहत मिलने के आसार Many Big Announcement In The Budget , A Big Election Budget Of 1 Lakh Crore Will Be Presented
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल आगामी 09 मार्च को अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 - 23 के लिए पेश होने वाला यह बजट चुनावी बजट होगा। क्योंकि अगले वर्ष बजट पेश करने के बाद राज्य सरकार के पास अधिक समय नहीं बचेगा। अगले वर्ष नवम्बर में विधान सभा चुनाव होंगे। पुरानी पेंशन बहाल होने की पूरी संभावना है। पेंशन बहाल होते ही राज्य सरकार की फिलहाल हर माह 111 करोड़ रूपये बचेंगे। उक्त 111 करोड़ रूपये से लंबित 14 फीसदी महंगाई भत्ते की भी भुगतान संभव हो सकता है।
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कर्मचारियों , किसानों , बेरोजगारों एवं मजदूरों को राहत - कल के बजट का सबसे ज्यादा इन्तजार कर्मचारी , बेरोजगार एवं मजदुर वर्ग को रहेगी। क्योंकि इस बजट में कर्मचारियों को जहाँ पुरानी पेंशन सहित महंगाई भत्ते मिलने की सम्भवना है वही बेरोजगारों को नौकरी एवं अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की आस है , साथ ही मजदुर वर्ग को भी उनके लिए कोई नई योजनाओं के ऐलान होने की सम्भावना है। वही चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वादों की बात करें तो सरकारी कर्मचारी , अनियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य मांगों पर ज्यादातर काम हो चुके है।
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बजट आज कई बड़ी घोषणाएं संभव - पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान किये गए वायदे में से जो पुरे नहीं हुए है उन्हें आगामी बजट में शामिल किए जाने के संकेत है। इनमे से 10 लाख बेरोजगारों को राजीव मितान योजना के तहत 2500 रु. मासिक भत्ता देने का भी प्रावधान शामिल है। भूपेश बघेल सरकार की कोशिश है कि जनघोषणा पत्र में किए गए ज्यादातर वायदों को पूरा करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाए। ताकि अगले साल चुनाव में यह चुनावी मुद्दा न बन जाए। पंजाब प्रान्त में हुए चुनाव में किये गए वादे पुरे नहीं होने के कारण चुनावी मुद्दा बन गया था , जिसका नुक्सान साफ तौर पर पड़ने वाली है।
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पुरानी योजनाओं के लिए बजट प्रावधान - राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाएगा। इनमे राज्य सरकार की महत्वकांक्षी सुराजी गाँव योजना नरवा, गरुवा, घुरुआ अउ बारी , समर्थन मूल्य पर धान खरीदी , राजीव गाँधी किसान न्याय योजना , भूमिहीन खेतिहर मजदुर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत भी आगामी बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। वहीँ सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क व रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरण के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाएगा।
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