छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में पत्र जारी , देखें क्या लिखा है पत्र में Chhattisgarh Govt. Letter Issurd Regarding Dearness Allowance
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में एक पत्र जारी हुआ है। जारी पत्र में कर्मचारी संगठन को सम्बोधित करते हुए लिखा है कि केंद्र एवं अन्य राज्यों के भांति वित्तीय संसाधनों पर यथा संभव निर्णय लेने का जिक्र है। महानदी भवन छत्तीसगढ़ शासन वृत्त विभाग से जारी पत्र को आप नीचे डाउनलोड कर देख सकते है।
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कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे महंगाई भत्ता - राज्य के सभी कर्मचारी संगठन प्रदेश में लंबित 14% महंगाई भत्ता की मांग कर रहे है। कर्मचारियों के मांग पर राज्य सरकार महंगाई भत्ता का आदेश जारी करने के बजाय वित्त विभाग से वित्तीय स्थिति एवं संसाधनों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का जिक्र समबन्धी पत्र जारी किया है। राज्य में महंगाई भत्ता नहीं मिलने से राज्य के कर्मचारी लगातर नाराज होते जा रहे है। वही कई कर्मचारी संगठन आंदोलन पर उतारू हो गए है।
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केबिनेट बैठक में भी नहीं मिली सौगात - 22 नवम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर हुई केबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद थी। लेकिन राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता पर कोई चर्चा नहीं किया। केबिनेट बैठक के एक दिन बाद आज छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की बात कही है।
वित्त विभाग से जारी आदेश डाउनलोड करें -
14 फीसदी पीछे केंद्र से - राज्य के कर्मचारी केंद्र एवं कई राज्यों से महंगाई भत्ते के मांमले में 14 प्रतिशत पीछे है। राज्य के कर्मचारी पिछले दो - तीन साल से लगातार कई मांगों हेतु संघर्षरत है। वही राज्य सरकार कर्मचारियों के माँगों को कमिटी के माध्यम से निराकरण करने की बात कह कर लगातर कई मांगो हेतु समिति बना दी है। वही समाचार पत्रों एवं कई न्यूज़ के माध्यमों से महंगाई भत्ते के मांमले में भी कमिटी बनाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन उक्त जानकारी की हम पुष्टि नहीं करते।
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