छ.ग. से 7. 81 लाख प्रधान मंत्री आवास वापस CG 7.81 Lakh Back To The Prime Minister Residence

ख़राब परफॉमेंस को बताया आधार , 7.81 लाख प्रधानमंत्री आवास राज्य से वापस CG 7.81 Lakh Back To The Prime Minister Residence 

a2zkhabri.com रायपुर - बारदानों की कम सप्लाई , एफसीआई के माध्यम से उसना चावल नहीं लेने पर अड़ी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को एक और झटका दे दिया है। प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021 - 22 के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवास निर्माण के लख्य को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। वही राज्य को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हेतु लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति भी नहीं होगी। 

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केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर फोड़ा ठीकरा - केंद्र सरकार ने अपने पुरे फैसले का ठीकरा भी राज्य शासन पर फोड़ने की कोशिश की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य शासन को पत्र भेजकर कहा है कि कि मंत्रालय द्वारा बार - बार दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी योजना की प्रगति में राज्य शासन ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। योजना के तहत अलग - अलग मापदंडों में राज्य शासन का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। 

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40 % राशि देती है राज्य - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों को आवास निर्माण के प्रगति के आधार पर चार किस्तों में राशि का भुगतान का प्रावधान है। योजना  निर्माण लिए केंद्र सरकार 60 % राशि देती है वही राज्य सरकार 40 % राशि देती है। प्रदेश में 2018 - 19 व 2019 - 20 में स्वीकृत आवासों का निर्माण भी फंड के अभाव के कारण अपूर्ण है। दोनों वर्षों में लगभग साढ़े 5 लाख मकान स्वीकृत हुए थे। जिसमे से करीब साढ़े तीन लाख ही आवास बन पाए है। वित्तीय वर्ष 2020 - 21 में भी 1.57 लाख मकान स्वीकृत है। इस लिए राज्य को करीब 800 करोड़ का राज्यांश देना है। 

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सिर्फ 8.15 लाख आवास ही पूर्ण - बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का काम फंड की कमी के कारण लम्बे समय से लटका हुआ है। इस योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत 19 लाख आवासों में से 8.15 लाख आवास ही पूर्ण हुए है। जबकि करीब 11 लाख आवास निर्माण कार्यों का अभी अधूरा है। इनमे से तीन लाख अधूरे निर्माण आवास को पूर्ण करने के लिए विभिन्न बैंकों से डेढ़ हजार करोड़ लोन लेने की तैयारी है। 

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राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार पर लगाए आरोप - जहाँ एक ओर केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है वही कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्यों पर भेदभाव कर रही है। जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहां के लिए अलग नियम और कांग्रेस शासित राज्यों  अलग नियम बनाया है। वही आवास योजना के तहत वापस हुए प्रधान मंत्री आवास योजना को भी भेदभाव का आरोप लगाकार वापस करने का आरोप लगाया है। वही राज्य में अभी भी हजारों, लाखों मकान अधूरे।  सरकार जल्द से जल्द फंड उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।