कर्मचारियों को अगले साल 5 फीसदी डीए देने की तैयारी , दिवाली में 11 फीसदी बकाया डीए मिलने की सम्भावना नहीं Is There a Possibility Of Getting 11 Percent DA Diwali In Chhattisgarh
a2zkhabri.com रायपुर - दिवाली पर बकाया 11 फीसदी डीए की आस लगाए कर्मचारियों को राज्य सरकार झटका दे सकती है। प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य सरकार , राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को अगले साल डीए (महंगाई भत्ता ) देने की तैयारी कर रही है। ओ भी सिर्फ 5 फीसदी। छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी अधिकारी संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय ने बकाया 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिवाली में देने का वादा किए है। लेकिन समाचार पत्रों छपी खबर और विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य सरकार अभी बकाया डीए दिवाली में देने के मूड में नहीं है।
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राज्य सरकार 2022 - 23 का बजट तैयार करने में जुट गई - राज्य सरकार 2022 - 23 का बजट तैयार करने में जुट गई है। भी सरकारी कर्मचारियों एवं अफसरों को 05 फीसदी डीए देने की तैयारी है। वित्त विभाग ने वेतन एवं डीए के मद में सिर्फ 05 फीसदी वृद्धि के संकेत दिए है। वित्त 2021 - 22 के पुनरीक्षित अनुमान में 2022 - 23 के लिए इसे 22 फीसदी रखने कहा है। इसके साथ ही 2022 - 23 के बजट में 05 फीसदी वृद्धि की तैयारी है। राज्य सरकार का बजट इस वर्ष 97 हजार करोड़ रहा है। अगले बजट सत्र में एक लाख करोड़ तक जाने की पूर्ण संभावना है। सभी विभाग 5 नवम्बर तक बजट की रुपरेखा सरकार के समक्ष रख्नेगे।
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11 फीसदी दिए नहीं मिला तो होगा धरना प्रदर्शन - छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कहा है कि सरकार ने यदि दिवाली के मौके पर बकाया डीए का भुगतान नहीं किया तो कर्मचारी अधिकारी आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। फेडरेशन के आंदोलन की समीक्षा बैठक में प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने जिला संयोजक , संभाग प्रभारी एवं संयोजकों से खुली चर्चा कर पिछले आंदोलन की वास्तविक तथ्यों को साझा किया। साथ ही बकाया डीए दिवाली में देने सहित 14 सूत्रीय मांगों के सन्दर्भ में गठित किये जाने वाले तथ्यों की जानकारी दिए थे।
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बजट में नए खर्च का अलग प्रस्ताव वही आकस्मिक निधि शून्य करने पर जोर - विभागों से उनकी नई योजनाओं की जानकारी अलग से मांगी गई है। वित्त ने विभागों से कहा है कि नवीन व्यय के मद को बजट प्रस्ताव में अलग से भेजा जाए। इसके आलावा विभाग को भेजे जाने वाले बजट प्रस्ताव को तय फार्मेट में भेजने कहा। बजट प्रस्ताव के औचित्य की जानकारी देनी होगी। वही राज्य सरकार कास्ट कटिंग के प्रयास में जुटी है। सभी विभागों के तहत रखे जाने वाले आकस्मिक व्यय के मद को समाप्त करने की तैयारी है।
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महंगाई भत्ते के मामले में बहुत पीछे हो जायेंगे राज्य के कर्मचारी - राज्य सरकार यदि अपने कर्मचारियों को दिवाली के बजाय नए साल में 5 फीसदी महंगाई भत्ता देती है , तो राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य राज्यों के कर्मचारियों से बहुत पीछे हो जायेंगे। अभी केंद्र से 14 फीसदी पीछे है। वही केंद्र सरकार ने 3 फीसदी डीए देने की ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा डीए के ऐलान के बाद 14 फीसदी पीछे हो गए है । वही जनवरी 2022 से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को और डीए देगी। पूरा डीए नहीं मिलने के कारण राज्य के कर्मचारियों को भारी आर्थिक हानि होगी।
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कका के दोबलापन को कतई बर्दाश्त नही किया जाए, दोबलापन होता है तो सभी संघ राज्य में आंदोलन किया जाए।
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