मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्थानांतरण के सम्बन्ध में दिया बड़ा बयान , इस वर्ष भी नहीं होंगे वृहत पैमाने पर स्थानांतरण CG Transfer Banned / CG Transfer Breaking News
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ में इस वर्ष स्थानांतरण की राह देख रहे कर्मचारियों एवं अधिकारीयों के लिए बुरी खबर है। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर निति जारी होते ही , छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द ट्रांसफर निति जारी होने की बात कही जा रही थी। लेकिन मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल ने ट्रांसफर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस वर्ष किसी भी विभाग में वृहत पैमाने पर ट्रांसफर नहीं होगी। मुख्य मंत्री के बयान जारी होते ही ट्रांसफर निति की राह देख रहे हजारों कर्मचारियों में निराशा है।
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ज्ञात हो कि कुछ समय पहले समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों एवं सोसल मिडिया के माध्यम से खबर आ रही थी की प्रदेश में बहुत जल्द ट्रांसफर निति जारी होगी। और उम्मीद थी की इस वर्ष मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी ऑनलाइन स्थानांतरण किया जाएगा। कुछ माह पहले वरिष्ठ मंत्री ने बयान दिया था की इस वर्ष ऑनलाइन स्थानांतरण किया जायेगा जिस कारण से सिफारिस का कोई महत्त्व नहीं रहेगा और पात्र अभ्यर्थियों की आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी।
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मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल के नागपुर दौरा में जाने के ठीक पहले पत्रकार द्वारा ट्रांसफर के सम्बन्ध में पूछे गए सवाल के जवाब में बयान दिया कि - देखिये , अभी कई विभागों में आपसी समन्वय से अभी भी ट्रांसफर प्रक्रिया जारी है। कोरोना काल चल रहा है , ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में वृहत पैमाने पर किसी भी विभाग में स्थानांतरण होना संभव नहीं है।
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मुख्यमंत्री के बयान जारी होते ही उन तमाम अनुमानों और अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमे समाचार पत्रों, चैनलों एवं अन्य माध्यमों से कहा जा रहा था कि प्रदेश में ट्रांसफर पर लगा प्रतिबन्ध बहुत जल्द समाप्त होगी और नई ट्रांसफर निति 2021 जारी होगी। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में पिछले दो साल से ट्रांसफर पर प्रतिबन्ध है। जुलाई 2019 में वृहत पैमाने पर अंतिम बार राज्य में ट्रांसफर हुई थी।
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आपसी और विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर जारी - वैसे ट्रांसफर पर बैन की बात करें तो यह पूर्णतः सही नहीं है , क्योंकि अभी भी प्रदेश में आपसी सामंजस्य और विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर प्रक्रिया जारी है। हालाँकि इस प्रकार के ट्रांसफर का लाभ बड़े पैमाने पर नहीं मिलता। यही कारण है कि समय - समय पर कर्मचारी संगठनों के द्वारा खुली ट्रांसफर निति की मांग की जाती है। ताकि जरूरतमंद अधिकारी और कर्मचारी अपनी ट्रांसफर करा सके।
कई कर्मचारी संगठनों का मांग जारी - ट्रांसफर के मुद्दे पर लम्बे समय से कई कर्मचारी संगठनो के द्वारा सरकार से लगातार मांग जारी है। कर्मचारी संगठन भी जुलाई में ट्रांसफर निति 2021 जारी होने की उम्मीद किये थे। मुख्य मंत्री के द्वारा जारी बयान के बाद ट्रांसफर की राह देख रहे कर्मचारियों में भारी निराशा है। कई कर्मचारी संगठन सोसल मिडिया के माध्यम से ट्रांसफर हेतु मुहीम चला रहे है।
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