जनवरी 2021 एवं जुलाई 2021 से जुड़ने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि से बैन हटा CG Varshik Vetan Vriddhi Jodne Adesh Jari 2021
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि में प्रतिबन्ध लगा था। जिसे छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने आदेश जारी कर प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया है। अब कर्मचारियों को जनवरी 2021 अथवा जुलाई 2021 से मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि समय पर ही जुड़कर भुगतान होने लगेगा। इस सन्दर्भ में वित्त विभाग से आदेश भी जारी हो चुके है।
वित्त विभाग से जारी आदेश देखें -
वित्त विभाग से जारी आदेशानुसार वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 88 /F-2015 -04 -02007 /ब-4 /चार दिनांक 27.05.2020 (वित्त निर्देश 12/2020 ) तथा ज्ञापन क्रमांक 331/सम./ब-4 /चार दिनांक 03.07.2020 वित्त निर्देश 19 / 2020 तथा ज्ञापन क्रमांक 43 / एफ 2015 - सम / ब-4 / चार दिनांक 26.04.2021 (वित्त निर्देश 14 / 2021) के अनुसार एक जुलाई तथा एक जनवरी को देय वेतन वृद्धि लंबित रखने तथा उसके भुगतान प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि एक जुलाई तथा एक जनवरी को देय वेतन वृद्धि यथा समय स्वीकृत कर भुगतान की जावें।
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कोरोना संकट के चलते लगा था प्रतिबन्ध - ज्ञात हो कि प्रदेश सहित देशभर में कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष 2020 में सभी कर्मचारियों को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। जुलाई 2020 का वार्षिक वेतनवृद्धि को छत्तीसगढ़ में भी 6 माह बाद यानि जनवरी 2021 से भुगतान किया गया था। हालाँकि प्रदेश सरकार ने 6 माह का एरियस भुगतान किया था। अब जुलाई 2021 में कर्मचारियों को एक और वेतन वृद्धि मिलेगी जिसके सम्बन्ध में वित्त विभाग आदेश जारी कर अनुमति प्रदान कर दी है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें -
वार्षिक वेतनवृद्धि क्या है - वार्षिक वेतन वृद्धि केंद्रीय तथा राज्य के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष जुलाई अथवा जनवरी में दिया जाता है। वार्षिक वेतन वृद्धि में मूलवेतन के तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। उदाहरण से समझे जैसे - किसी कर्मचारी का मूलवेतन 30000 रु. है तो वार्षिक वेतन वृद्धि जुड़ने के बाद 30900 रु. हो जाएगी। अब इसी मूलवेतन पर महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों की गणना कर प्रतिमाह वेतन निर्धारण किया जाता है। मूलवेतन में तीन प्रतिशत वृद्धि ही वार्षिक वेतन वृद्धि है।
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दो वर्ष से महंगाई भत्ता लंबित - छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले दो वर्ष से महंगाई भत्ता लंबित है। छत्तीसगढ़ में जहां अभी भी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ वेतन बनाया जा रहा है वही पडोसी राज्य मध्य प्रदेश में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वही केंद्र सरकार ने 21 प्रतिशत महंगाई भत्ते का ऐलान कर चुकी है लेकिन कोरोना हवाला देकर 17 प्रतिशत पर ही भुगतान कर रहा है। प्रदेश में कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा महंगाई भत्ते के सन्दर्भ में ज्ञापन , चर्चा जारी है लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में न कोई बयान जारी कर रही है और न ही आदेश जारी कर रही है।
32 प्रतिशत पहुँच जाएगी महंगाई भत्ता - यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पिछले सभी बकाया भत्ता को एक साथ देती है तो कुल महंगाई भत्ता 32 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी। सभी कर्मचारियों को समय पर महंगाई भत्ता नहीं मिलने के कारण सभी कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई समाचार चैनलों एवं ऑनलाइन मिडिया के माध्यम से जुलाई से महंगाई भत्ता मिलने की जानकारी प्राप्त हो रही थी लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए है।
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