CG केबिनेट बैठक आज, स्कूल खोलने , तबादला , डीए सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा CG Cabinet Meeting Discussion Will Be Held On School Open , DA , Transfer

20 जुलाई को होगी केबिनेट की बड़ी बैठक , प्रदेश में हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल को खोलने, ट्रांसफर नीति, महंगाई भत्ते सहित अन्य मुद्दों पर होगी गंभीर चर्चा CG School Reopening Breaking News / CG Cabinet Meeting Discussion Will Be Held On School Open , DA , Transfer 

a2zkhabri.com रायपुर - 20 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री निवास पर केबिनेट की बड़ी बैठक होगी। उक्त बैठक में प्रमुख रूप से हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोलने पर निर्णय लिया जायेगा। उक्त बैठक में स्कूल खोलने के अतिरिक्त कर्मचारियों के तबादले एवं महंगाई भत्ता को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। बहुत दिनों के बाद हो रहे इस बैठक पर खासकर कर्मचारियों की विशेष नजर रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा डीए  बाद राज्य के कर्मचारी भी डीए की मांग कर रहे है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस बैठक में डीए पर फैसला ले लिया जाएगा। 

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हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल को पहले खोलने की तैयारी - मुख्यमंत्री निवास पर 20 जुलाई को हो रहे बैठक में प्रमुख चर्चा का विषय स्कूल को पुनः खोलने के सम्बन्ध में होगा। हालाँकि सबसे पहले केवल हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की ही खोला जाएगा। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा कई अन्य राज्यों में हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल को खोला जा चूका है। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्कूलों को खोलने के सन्दर्भ में कोई आदेश जारी नहीं हुए है।

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स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा की उम्मीद - कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री ने हालाँकि किसी भी विभाग में थोक तबादले नहीं किये जाने की बयान जारी किये थे। लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे कोरोना ,स्वास्थ्य गत कारण , आपसी सहमति एवं विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर हेतु विशेष नियम ला सकती है। ज्ञात हो कि प्रदेश के कर्मचारी लम्बे समय से ट्रांसफर निति की मांग कर रहे है। पूर्व में ऑनलाइन ट्रांसफर होने की खबर भी सामने आई थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार थोक में तबादला नहीं करना चाहती। 

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महंगाई भत्ता पर भी चर्चा की उम्मीद - सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार 20 जुलाई की केबिनेट बैठक में कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर भी मुहर लग सकती है। प्रदेश में पिछले दो साल से महंगाई भत्ता लंबित है। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता नहीं दी गई है। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाया है। रोक हटते ही केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 28 फीसदी पहुँच गई है। वही प्रदेश में सिर्फ 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 

मानसून सत्र के सम्बन्ध में होगी चर्चा - प्रदेश में 26 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। और 27 जुलाई को लगभग ढाई से तीन हजार करोड़ रूपये के अनुपूरक बजटकी स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य , वनपट्टा एवं आदिवासियों से सम्बंधित मुद्दे , महतारी दुलार योजना , वन अधिकार पट्टा सहित कई मुद्दे शामिल है।