ब्रेकिंग न्यूज़- छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत तक की कटौती, कोरोना से सरकार का खजाना हुआ खाली Government Employees Salaries Cut By Up 30 Percent

ब्रेकिंग न्यूज़- छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत तक की कटौती, कोरोना से सरकार का खजाना हुआ खाली Government Employees Salaries Cut By Up 30 Percent 

Government Employees Salaries Cut By Up 30 Percent 2020- छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय अधिकारीयों , कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत तक वेतन में कटौती की सम्भावना है। विश्वस्त सूत्र से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिकारीयों द्वारा दिए गए उक्त सुझाव को पहले मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सिरे से ख़ारिज कर दिया गया था। लेकिन अधिकारीयों के द्वारा दिए गए दलील एवं प्रदेश की वित्तीय अर्थव्यस्था को देखते हुए इस पर बहुत जल्द निर्णय लेने की सम्भावना दिख रही है। 



कोरोना आपदा के चलते छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है। वर्तमान में रेवेन्यू कलेक्शन घटने से सरकार का खजाना खाली हो गया है। दरअसल कोरोना वायरस के फैलाव के चलते प्रदेश की समस्त औद्योगिक उत्पादन ठप्प है। सब काम धाम ठप होने के चलते सरकार को राजस्व नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति अभी ख़राब हो चूका है। 

वित्त विभाग के जानकार के अनुसार सभी प्रकार के मार्केट/व्यापार बंद होने के कारण सरकार को प्रयाप्त रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। उक्त खजाने की भरपाई का अभी कोई जरिया सामने नहीं आया है। अतः सरकार के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है। तेलंगाना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती की पहले ही निर्णय ले रखे है। अतः छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की आदेश जारी होने की सम्भावना है। 

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने से बहुत से कर्मचारी संगठन नाराज हो चुके है और ज्ञापन,मांग का दौर चालु हो गया है। विभिन्न संगठनों के नेताओं ने बयान जारी कर अपना विरोध प्रदर्शन सोसल मिडिया में प्रारम्भ भी कर दिए है। यदि राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के 30 प्रतिशत वेतन कटौती पर आदेश कही जारी करती है तो आने वाले दिनों में हंगामा होना स्वाभाविक है। 

केंद्र सरकार ने पहले ही महगाई भत्ते पर डेढ़ वर्ष तक के लिए रोक लगा के रखी है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर बहुत जल्द ही आदेश जारी कर सकती है। लेकिन उक्त बातों का खंडन पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था और इस प्रकार की किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी कही थी । 

अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभाग द्वारा आदेश तो जारी नहीं हुए है लेकिन अंदर -अंदर ही उक्त बातें जोर पकड़ने लगी है। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार किस प्रकार का निर्णय लेतीहै और कर्मचारी संगठन अपना किस प्रकार से अपना पक्ष रखते है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जायेगा। कोरोना संकट काल में प्रदेश के सभी कर्मचारी अपने योग्यतानुसार आर्थिक मदद सतत रूप से कर रहे है। अतः कर्मचारी हित और इस महगाई के दौर में  कर्मचारियों का वेतन कटौती करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं होगा। 

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