हड़ताल ब्रेकिंग - हड़ताल अवधि का भी मिलेगा पूरा वेतन ,, नहीं कटेगी सैलरी ,, DA - HRA के मुद्दे पर फेडरेशन से हुई मंत्रालय में चर्चा Strike Breaking - Full salary will also be available for the strike period, salary will not be deducted, DA-HRA issue was discussed in the ministry with the Federation

हड़ताल ब्रेकिंग - हड़ताल अवधि का भी मिलेगा पूरा वेतन ,, नहीं कटेगी सैलरी ,, DA - HRA के मुद्दे पर फेडरेशन से हुई मंत्रालय में चर्चा Strike Breaking - Full salary will also be available for the strike period, salary will not be deducted, DA-HRA issue was discussed in the ministry with the Federation

a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक 5 दिवसीय  निश्चितकालीन आंदोलन किया गया था। आंदोलन समाप्ति के बाद शिक्षकों के हड़ताल को सर्विस इन ब्रेक के तहत मानते हुए आवश्यक कार्यवाही एवं वेतन कटौती के निर्देश जारी हुआ था। उक्त आदेश के जारी होते ही कर्मचारियों का आक्रोश और भड़क गया। जहाँ कर्मचारी पिछले तीन - चार साल से लंबित डीए की लड़ाई लड़ रहे है , वही उक्त आदेश ने जले में नमक छिड़कने का कार्य किया। आदेश जारी होते ही कर्मचारी अधिकारी फेडरशन ने कड़ा विरोध जताते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया और आदेश की प्रति को जला दिए। वही 86 विभागों के कर्मचारियों ने राजधानी रायपुर में बड़ा बैठक का आयोजन कर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। 

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सचिवों से हुई वार्ता ,, नहीं कटेगी सैलरी - कर्मचारी अधिकारी फेडरशन के अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने की ज्ञापन देते ही और संगठन के द्वारा वेतन करौती आदेश का विरोध जताते ही आज मंत्रालय में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी और सचिवों की बैठक हुई ,बैठक में सचिवों ने आश्वस्त किया  की आंदोलन अवधि की सैलरी नहीं काटी जाएगी , बल्कि 5 दिनों के आंदोलन को अवकाश में बदल कर पूरी सैलरी की भुगतान की जाएगी। वही महंगाई भत्ता और सातवें वेतन मान के अनुसार गृह भाड़ा की गणना की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हालाँकि डीए के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी क्योंकि इस विषय पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे। 

फेडरेशन के प्रतिनिधयों ने रखी अपनी बात - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने आज मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत और डीडी सिंह और संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल से चर्चा किया। चर्चा के दौरान उन्होंने राज्य के कर्मचारियों को मात्र 22 फ़ीसदी महंगाई भत्ता देने का मामला उठाया। जबकि केंद्र सहित कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों को पूरी 34 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। वही आगामी कुछ दिनों में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता में और भी वृद्धि करने का भी जिक्र किया। केंद्र के द्वारा डीए बढ़ाने के बाद से राज्य के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारी से काफी पीछे हो जायेंगे। वहीँ गृह भाड़ा को भी सातवें वेतनमान के अनुरूप नहीं दिए जाने का जिक्र किया। 

मांग पूरी नहीं होने पर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन होना तय - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन के चौथे चरण के अनुसार लंबित महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा नहीं मिलने से 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना तय है। वही सचिवों ने कर्मचारियों के मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का भरोषा दिलाया। हालाँकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों महंगाई भत्ता के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा द्वार खुले रहने का जिक्र किया था। वही वेतन कटौती के आदेश की कमल वर्मा ने कड़े शब्दों में विरोध जताया। सचिवों ने आश्वस्त किया की हड़ताल अवधि को अवकाश में मर्ज कर पूरी सैलरी की भुगतान की जाएगी। 

कई ब्लाकों में जुलाई की पूरी सैलरी जमा - मिली जानकारी के बाद आज कई ब्लाकों के कर्मचारियों की पूरी सैलरी जमा हो गई है। वही  बिल को वापस कर दिया गया था। अब पुनः बिल को फिर जमा करते ही पूरा सैलरी का भुगतान हो जायेगा। वही पिछले दो - तीन दिनों से कर्मचारियों में सैलरी काटने के आदेश जारी होते ही चर्चा का विषय बना हुआ था। हालाँकि कर्मचारी संगठन पहले से ही आश्वस्त थे की हड़ताल अवधि की सैलरी आज तक नहीं कटी तो इस बार भी नहीं कटेगी। हालाँकि भुगतान में भले विलम्ब हो जाए। कुल मिलाकर कर्मचारियों की फिलहाल पूरी सैलरी तो मिल जाएगी लेकिन अभी भी उनकी प्रमुख मांग अधूरा है। वही अनिश्चितकालीन आंदोलन के ऐलान के बाद संभवतः कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि हो जाए।