1 जुलाई से मिलेगी वेतनवृद्धि समस्त कलेक्टरों एवं कमिश्नरों को परिपत्र जारी, साथ ही एरियस भुगतान की प्रक्रिया भी जाने CG Vetan Vriddhi Milegi 1st July Se

समस्त सरकारी कर्मियों के वेतनवृद्धि का परिपत्र समस्त कमिश्नरों एवं कलेक्टरों को जारी साथ ही जनवरी में होगा 6 माह के एरियस राशि का भुगतान CG Vetan Vriddhi Milegi 1st July Se 

रायपुर - प्रदेश में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पूर्व में जारी आदेश को पलटते हुए सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से ही वेतनवृद्धि देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कोरोना संकट के चलते आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक लगाई गयी थी। 


वेतनवृद्धि में रोक के कारण नाराज हो गए थे कर्मचारी - सरकार ने कोरोना संकट के चलते आर्थिक स्थिति ख़राब होने का हवाला देते हुए आगामी आदेश तक वार्षिक वेतन वृद्धि में जैसे ही रोक लगाया प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी सहित सभी कर्मचारी संगठन नाराज हो गए थे। साथ ही विरोध स्वरुप सोशल मिडिया, ज्ञापन आदि के माध्यम से विरोध दर्ज कराने लगे थे। कर्मचारी संगठनों के नाराज का प्रमुख कारण प्रदेश के सभी कर्मचारियों ने कोरोना वारियर के रूप में कार्य करते हुए और आर्थिक सहयोग भी दे रहे थे लेकिन इसी बीज कर्मचारियों के हितों को ख्याल न रखते हुए उनके वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के कारण नाराज हो गए थे। 

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वित्त विभाग ने सरकारी कर्मियों की वेतन वृद्धि भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित कर शासन के सभी विभागों , अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया है। 

वित्त विभाग ने कहा है की वर्तमान आर्थिक परिवेश को देखते हुए शासकीय सेवकों को निर्धारित देय तिथि पर वेतन वृद्धि देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। परिपत्र में जारी निर्देश अनुसार एक जुलाई 2020 में ही स्वीकृत की जाएगी। साथ ही आवश्यक वेतन प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा लेकिन इसका भुगतान जनवरी 2021 के वेतन से किया जायेगा। 

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एरियस राशि की भुगतान - एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की एरियस राशि का भुगतान भी जनवरी 2021 से किया जायेगा। इसी प्रकार एक जनवरी 2021 को दिए जाने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति 1 जनवरी को ही किया जायेगा। आवश्यक वेतन प्रमाण जारी होगा, लेकिन इसका भुगतान जुलाई 2021 के वेतन से होगा। 

सभी कर्मचारी संगठनों ने जताई ख़ुशी - कर्मचारी संगठनों का मुख्यमंत्री से जैसे ही सकारात्मक चर्चा हुआ और अब वित्त विभाग से जैसे ही वार्षिक वेतन वृद्धि देने सम्बंधित सभी कलेक्टरों एवं कमिश्नरों को परिपत्र जारी हुए है उससे प्रदेश के सभी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। सभी कर्मचारियों को यह अच्छे से पता है की एक वेतन वृद्धि रुकने से कर्मचारियों के सर्विस काल में लाखों रुपयों की आर्थिक छति पहुंचती है। 

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सरकार का फैसला सराहनीय - प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कर्मचारियों के हित में वार्षिक वेतन वृद्धि देने का फैसला लिया है वाकई में यह सराहनीय कार्य है। वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रमुख कारण अब प्रदेश कोरोना संकट से उबार रहा है और बहुत जल्द ही कोरोना को पछाड़कर पूर्व की भांति स्वतंत्र रूप से भागदौड़ करने लगेगी। लॉक डाउन से ढील मिलते ही राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति में बहुत हद तक सुधार आ रही  है। 

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