कर्मचारियों के मांगों पर लगेगी मुहर,,,? नई सरकार से उम्मीद Will the demands of the employees be approved? Expectations from the new government

 a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है। भाजपा को इस चुनाव में 54 सीट , कांग्रेस को 35 सीट और गोंगपा को 01 सीट मिला है। राज्य में सरकार बनाने के लिए जादुई आँकड़ा 46 है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी के चारों खाने चित्त कर दिए। वहीँ तमाम एक्जिट पोल में भी कांग्रेस सरकार की सत्ता में रीपीट होने का अनुमान था जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी सटीक रणनीति से फेल कर दिया है।

क्या कर्मचारियों की मांगों पर लगेगी मुहर - प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या लगभग 4 लाख है। वहीँ संविदा , अनियमित , दैनिक वेतनभोगी सहित तमात कर्मचारियों को गिना जाए तो संख्या लगभग 6 लाख के आसपास होगी। 6 लाख कर्मचारियों की संख्या किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और गिराने में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठनों को काफी उम्मीद थी।  लेकिन सोशल मिडिया में चल रही खबर और तमाम सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के लगभग सभी कर्मचारी संगठन कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज थी।

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प्रदेश में अब भाजपा की नई सरकार बनने जा रही है। आगामी एक दो दिन में मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। सत्ता में वापसी हेतु भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश के कर्मचारियों के सन्दर्भ में कई महत्वपूर्ण घोषणएं की है। घोषणाओं के अनुरूप भाजपा सरकार खरी उतरती है या नहीं यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पायेगी। वहीँ प्रदेश के 4 लाख शासकीय कर्मचारी अधिकारी , दैनिक वेतनभोगी , संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों को नई सरकार से काफी उम्मीद है। उम्मीद के साथ - साथ मांग पूरा होने का भी भरोसा है। 

कर्मचारियों के सन्दर्भ में की गई घोषणाएं 👇- 

1. सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे और सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देंगे। 

2. पंचायत सचिवों को नियमित करेंगे और उनका बकाया एरियर पीपीएफ में जोड़ा जायेगा। 

3. प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ता के सामान डीए दी जाएगी। 

4. तृतीय और चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस क्वाटरों के निर्माण हेतु पुलिस कल्याण कोष को सशक्त बनाएंगे। 

5. सभी वेतनमान कर्मचारियों की वेतन एवं पेंशन महीने के 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाएगा।

6. मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करेंगे। 

7. शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मी एवं रसोइया के वेतन में 50 फ़ीसदी की वृद्धि करेंगे। 

8. सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर सरकारी विभागों म कार्यरत कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों के सन्दर्भ में समीक्षात्मक प्रक्रिया आरम्भ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक समिति का गठन करेंगे जिसमे अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी होंगे।