छ.ग. HRA - DA खबर - सातवें वेतन के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता निर्धारण हेतु वित्त विभाग ने शुरू की कवायद , कर्मचारियों को जल्द मिलेगी सौगात CG HRA - DA News - Finance Department has started the exercise to determine the house rent allowance according to the seventh pay, the employees will get the gift soon

प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार जल्द मिलेगी गृहभाड़ा की सौगात , वित्त विभाग की कवायद शुरू CG HRA - DA News - Finance Department has started the exercise to determine the house rent allowance according to the seventh pay, the employees will get the gift soon

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित एवं प्रमुख मांग सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा की गणना कर वेतन भुगतान पर राज्य सरकार बहुत जल्द सौगात दे सकती है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मांग पर सीएम सचिवालय ने वित्त विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता के भुगतान पर लगभग 450 करोड़ रु. खर्च का अनुमान है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा बहुत जल्द निर्णय लेने की संभावना है। 

गृहभाड़ा भत्ता पुनरीक्षण एवं डीए हेतु चार चरणों में हुआ था आंदोलन - पिछले वर्ष सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता की गणना एवं लंबित महंगाई भत्ता हेतु चार चरणों में बड़ा आंदोलन हुआ था। उक्त आंदोलन से पुरे प्रदेश में तालाबंदी की स्थिति निर्मित हो गई थी। अनिश्चितकालीन आंदोलन 12 दिनों के बाद माननीय मंत्री रविंद्र चौबे के मध्यस्थता में और कई मांगों पर आश्वाशन / सहमति के बाद समाप्त हुई थी। महंगाई भत्ते की मांग तो राज्य सरकार ने पूरी कर दी , लेकिन सातवें वेतन अनुसार गृहभाड़ा भत्ता गणना और डीए एरियस राशि की मांग अब भी बाकी है।  उक्त मांगों के सन्दर्भ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रान्त अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र लिखा है। 

सीएम सचिवालय ने वित्त विभाग को लिखा पत्र - प्रदेश के कर्मचारियों के उक्त मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीएम सचिवालय ने वित्त विभाग को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही से अवगत कराने कहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रान्त अध्यक्ष ने अपने मांग पत्र में मंत्री रविंद्र चौबे से हुई चर्चा और सहमति का जिक्र किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता पर सहमति बन गई है। इस सन्दर्भ में बहुत जल्द विभागीय आदेश जारी होने की संभावना है। 

देखें सीएम सचिवालय द्वारा लिखा गया पत्र 👇-