डीए ब्रेकिंग - हड़ताल के नोटिस देते ही यहाँ 34 फ़ीसदी हुआ महंगाई भत्ता , यहाँ के कर्मचारियों में जबरदस्त एकता DA breaking - Declaration of 34% dearness allowance from January 01, 2022

हड़ताल के नोटिस के बाद राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा , 34 फ़ीसदी महंगाई भत्ता देने मुख्यमंत्री ने किया घोषणा , जाने अपने प्रदेश की स्थिति DA breaking - Declaration of 34% dearness allowance from January 01, 2022

a2zkhabri.com उ.प्र. - उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के द्वारा 25 जुलाई से आंदोलन में जाने के नोटिस देते ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 3 फ़ीसदी डीए का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फ़ीसदी से बढाकर 34 फ़ीसदी कर दिया है। डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्ववीट के माध्यम से दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 01 जनवरी 2022 से तीन फ़ीसदी डीए में इजाफा किया है। इजाफे के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फ़ीसदी पर पहुँच गया है। 

मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट पर लिखा - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए दिनांक 01 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31 %  स्थान पर 34 फ़ीसदी करने का निर्णय लिया है , आगे लिखा गया कि यूपी सरकार अपने कार्मिकों को परिवार का हिस्सा मानती है। इसी प्रकार का भाव कर्मचारियों को आम जनता के प्रति रखना चाहिए , जिससे आम जनमानस को शासन के योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। 

आंदोलन हेतु दिए थे चेतावनी - ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों को 31 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। केंद्र सरकार के बराबर 34 फ़ीसदी डीए की मांग करते हुए 25 जुलाई से आंदोलन पर जाने की चेतावनी देते ही वहां की योगी सरकार सक्ते में आ गई और आनन् फानन में 3 फ़ीसदी डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में कोई एकता नहीं होने का राज्य सरकार भरपूर फायदा उठा रही है। यहाँ के कर्मचारी अपने मांगों पर ध्यान देने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते है। यही कारण है कि यहाँ के चार लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता हेतु अलग - अलग आंदोलन करना पड़ रहा है। 

छत्तीसगढ़ में सिर्फ 22 फ़ीसदी डीए - वही छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे कम 22 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश के चार लाख से भी अधिक कर्मचारी लंबित महंगाई भत्ता हेतु आंदोलन रत है। 25 जुलाई 2022 से प्रदेश में लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा की गणना की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन एवं निश्चित कालीन आंदोलन की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में पहली बार महंगाई भत्ता हेतु आंदोलन हो रहा है। संघ के पदाधिकारियों  अनुसार आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी आंदोलन महंगाई भत्ता हेतु करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। 

25 से 29 जुलाई निश्चितकालीन आंदोलन - प्रदेश के लगभग 80 संगठनों के द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक पांच दिनों का हड़ताल किया जा रहा है। 5 दिन के इस आंदोलन में पुरे 9 दिन स्कूल एवं सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वही 25 से ही कर्मचारियों के दूसरे गुट के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन  बार फिर प्रदेश के स्कूलों में पढाई लिखाई ठप्प पड़ जाएगी। 

आंदोलन में शामिल संगठन - 

25 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन आंदोलन भी - छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन , शालेय शिक्षक संघ एवं नवीन शिक्षक संघ के सामूहिक नेतृत्व में लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवे वेतन के आधार पर एचआरए की गणना हेतु 25 जुलाई से ही अनिश्चित कालीन आंदोलन भी होगा। यह आंदोलन जब तक मांग पूरा नहीं हो जायेगा तब तक मांग पूरा नहीं हो जाता। वही धीरे - धीरे कई और संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन के समर्थन में आ रहे है। वही आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता बढ़ेगी या फिर और इंतजार करना पड़ेगा।